( मुंबई )
आगामी गणेशोत्सव 2026 पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) गणेशमूर्तींवरील बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. या संदर्भातील नव्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत आपली स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले असून, प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
ही याचिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) पीओपी मूर्तींबाबत पूर्वीची भूमिका बदलल्यानंतर दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरात तसेच देशभरात गणेशमूर्तींसंदर्भात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने काय सांगितले?
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, पीओपी मूर्तींसंदर्भात न्यायालय आणि संबंधित यंत्रणांनी दिलेल्या सर्व निर्देशांचे पालन करण्यात येत आहे. तसेच, मूर्तींमध्ये वापरलेल्या पीओपीचा पुनर्वापर करता येऊ शकतो का, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती कार्यरत असून त्यातून व्यवहार्य तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.
याचिकेत नेमकी काय मागणी?
पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी आणि शाडू मातीचे मूर्तीकार यांनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत CPCB च्या बदललेल्या धोरणाला विरोध करण्यात आला आहे. याचिकेत राज्य सरकारने 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केलेले सुधारित धोरण रद्द करून 2020 मधील पीओपी बंदीची कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे कायम ठेवावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गणेशोत्सवाची तयारी सुरू होण्यापूर्वीच या प्रकरणावर अंतिम निर्णय द्यावा, अशी विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 फूटांपेक्षा उंच पीओपी गणेशमूर्तींना नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जनासाठी तात्पुरती परवानगी दिली होती. मात्र ही परवानगी मार्च 2026 पर्यंतच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करत, दरवर्षी तात्पुरते आदेश देण्याऐवजी राज्य सरकारने कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली होती.
पीओपी बंदीचे मूळ प्रकरण काय?
2020 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) गणेशमूर्तींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर पर्यावरणवादी आणि शाडू मातीचे मूर्तीकार यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणावर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
