( मुंबई )
FIR ची प्रत देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या वाडा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (SHO) मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. आरोपीला त्याच्याविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीची प्रत देणे हे कायद्याने बंधनकारक असतानाही ती न दिल्याने न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यावर 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला पाच दिवसांच्या आत तक्रारीची प्रत देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
माधव दोषी यांच्याविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेत एक FIR दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर वाडा पोलीस ठाण्यातही त्यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा नोंदविण्यात आला. या FIR ची प्रत मिळावी म्हणून दोषी यांनी पोलिसांकडे अर्ज केला. मात्र, पोलिसांनी प्रत देण्यास नकार दिला. यानंतर माधव दोषी यांनी अॅड. मनुज बोरकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
‘प्रत का दिली नाही?’ न्यायालयाचा सवाल
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी पक्षाकडे आरोपीला FIR ची प्रत का देण्यात आली नाही, अशी विचारणा केली. मात्र, सरकारी वकील पल्लवी दाभोळकर यांना त्यामागील कोणतेही ठोस कारण सांगता आले नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
हायकोर्टाची पोलिसांना कानउघाडणी
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, FIR किंवा तक्रारीची प्रत मिळवण्यासाठी नागरिकांना वारंवार उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. यापूर्वीही अशा अनेक प्रकरणांत स्पष्ट आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांवर अनावश्यक न्यायालयीन खर्चाचा बोजा पडत आहे. यापुढे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या SHO वरच न्यायालयीन खर्च लादणे योग्य ठरेल, असे मत नोंदवत न्यायालयाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या SHO ला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्यायालयाचे आदेश
- संबंधित SHO ने 15 दिवसांच्या आत आपल्या पगाराच्या बँक खात्यातून 25 हजार रुपये न्यायालयात जमा करावेत.
- याचिकाकर्त्याला त्याच्याविरोधातील तक्रारीची प्रत पाच दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी.
- प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आरोपीला FIR ची प्रत देणे ही पोलिसांची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचा संदेश पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला असून, आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
