(ठाणे / वृत्तसंस्था)
महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची सुमारे 86 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. शासनाची कामे पूर्ण करूनही वेळेत देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदार गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील कंत्राटदार गजानन देवकाते यांच्या मृत्यूनंतर कंत्राटदार महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, थकीत देयके तातडीने देण्याची मागणी केली आहे.
गजानन देवकाते यांनी मंगळवारी (25 ऑगस्ट) रात्री आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. प्रलंबित बिलांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा कंत्राटदार महासंघाकडून करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राज्यातील कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे मंगेश आवळे यांनी शासनाच्या प्रलंबित देयकांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून, शासनाने थकीत रक्कम तातडीने अदा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच नवीन निविदा काढताना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कंत्राटदारांनीच कामे स्वीकारावीत, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.
शासनाकडून कामे करून घेतल्यानंतर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात देयके प्रलंबित राहिल्यास कंत्राटदारांसमोर आर्थिक संकट आणखी तीव्र होऊ शकते, असा इशाराही महासंघाने दिला आहे. या प्रश्नावर सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कंत्राटदारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
गजानन देवकाते यांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे मंगेश आवळे यांची भेट घेतली. यावेळी प्रधान यांनी कंत्राटदार महासंघाच्या आंदोलनाला पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला. देवकाते यांच्या कुटुंबीयांना भविष्यात आर्थिक मदतीची गरज भासल्यास पक्षाकडून मदत केली जाईल, असे मनोज प्रधान यांनी सांगितले. तसेच कंत्राटदार महासंघाच्या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष सहभागी होऊन रस्त्यावर उतरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनोज प्रधान यांनी महासंघाला दिलेल्या पत्रात प्रलंबित बिलांमुळे कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक तणाव निर्माण झाल्याचा उल्लेख केला आहे. देवकाते यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरोधात चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.
राजन विचारे यांचाही सरकारला इशारा
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार राजन विचारे यांनीही कंत्राटदारांच्या प्रश्नाला पाठिंबा दिला आहे. राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राजन विचारे यांनी केली. अन्यथा शिवसेना (उबाठा) कंत्राटदारांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून विविध विभागांमध्ये नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू असताना जुन्या कामांची थकीत देयके कधी मिळणार, याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे. 86 हजार कोटी रुपयांच्या कथित थकबाकीच्या दाव्यावर सरकारची अधिकृत भूमिका काय असणार आणि गजानन देवकाते यांच्या मृत्यूनंतर कंत्राटदारांच्या प्रश्नावर शासन कोणती पावले उचलणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
