(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
कोकणातील पर्यावरण, शेती आणि पारंपरिक फळबागांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी प्रस्तावित प्रदूषणकारी रासायनिक प्रकल्प तातडीने रद्द करण्यात यावेत, तसेच पीक विमा योजनेतील जाचक अटी शिथिल करून बागायतदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आंबा-काजू बागायतदारांनी खासदार नारायण राणे यांच्याकडे केली. ‘कोकण हापूस आंबा उत्पादक व विक्रेते सहकारी संस्थे’चे नेते बावा साळवी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंदर्भात निवेदन सादर केले.
कोकणातील शेती ही केवळ आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नसून, येथील पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा समतोल बिघडविणारे रासायनिक प्रकल्प उभारण्याऐवजी शेतीपूरक उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि आंबा-काजू संशोधन केंद्रांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. देवगड, जैतापूर, बारसू, पूर्णगड आणि वाटद या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये प्रस्तावित रासायनिक प्रकल्प रद्द करून स्थानिकांच्या उपजीविकेला चालना देणाऱ्या पर्यायी विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
पीक विमा योजनेतील त्रुटींचाही यावेळी ऊहापोह करण्यात आला. नुकसान भरपाईसाठी सक्तीची ‘ई-पीक पाहणी’ आणि ‘फार्मर आयडी’ची अट रद्द करावी, विमा योजनेची जबाबदारी खासगी कंपन्यांऐवजी शासनाने स्वीकारून नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय, पीककर्जाच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून प्रति झाड पाच हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच व्याज अनुदानाची मर्यादा वाढवून ती एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, अशीही मागणी बागायतदारांनी केली. या वेळी रत्नागिरी जिल्हा हापूस आंबा उत्पादक संस्था, आडिवरे मंगलमूर्ती संघ तसेच पावस परिसरातील आंबा-काजू बागायतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
