(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
तहसीलदार स्तरावर चालणाऱ्या महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यातील (टेनन्सी) प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांच्या उलटतपासणीला परवानगी देण्यात यावी, तसेच प्रचलित कायदेशीर प्रक्रियेऐवजी कोणतीही ‘शॉर्टकट प्रोसीजर’ अवलंबू नये, अशी मागणी रत्नागिरी बार असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्याच्या कलम ७० (ब) तसेच कलम १६ अंतर्गत येणारी काही प्रकरणे तहसीलदार स्तरावरील अधिकाऱ्यांसमोर चालविली जातात. या प्रकरणांना मामलेदार कोर्ट्स अॅक्टमधील तरतुदी लागू असून, ज्या बाबींविषयी या कायद्यात स्वतंत्र तरतूद नाही, त्या बाबतीत दिवाणी प्रक्रिया संहिता तसेच पुरावा कायद्यातील तरतुदी लागू होत असल्याचे बार असोसिएशनने निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून संबंधित प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्यास परवानगी देता येणार नसल्याचे तसेच याबाबत वरिष्ठांचे आदेश असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात असल्याचा दावा बार असोसिएशनने केला आहे. केवळ सरतपासणीची प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारून प्रकरणे अंतिम करण्याची पद्धत कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचेही असोसिएशनने निदर्शनास आणून दिले आहे.
टेनन्सी प्रकरणांमध्ये संबंधित मिळकतींच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असल्याने पुरावे योग्य पद्धतीने नोंदविणे आणि संबंधित पक्षांना कायदेशीर संधी देणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. केवळ वरिष्ठांकडून निर्देश मिळाल्याचे सांगून घाईघाईने प्रकरणे निकाली काढल्यास संबंधित नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता बार असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. अशा महसुली प्रकरणांचा पुढील टप्प्यात उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही प्रवास होऊ शकतो. प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पुरावे योग्य पद्धतीने नोंदविले गेले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास अनेक वर्षांनंतरही प्रकरण पुन्हा चौकशीसाठी पाठविले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच कायद्यानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे बार असोसिएशनने म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यात टेनन्सी प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी कोणतीही घाईची किंवा पर्यायी प्रक्रिया अवलंबू नये. मामलेदार कोर्ट्स ॲक्टमधील तरतुदींनुसार आणि पूर्वीपासून ज्या पद्धतीने प्रकरणांची सुनावणी केली जात होती, त्याच पद्धतीने कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे निर्देश संबंधित कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
