(नवी दिल्ली)
देशात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या विक्रीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व प्रकारच्या लसी, अँटीमायक्रोबियल (अँटीबायोटिक्स), अमली व सायकोट्रॉपिक औषधे तसेच कर्करोगावरील औषधांवर QR Code किंवा बारकोड असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘ड्रग्ज रूल्स, 1945’ मध्ये सुधारणा करून ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ (Track and Trace) प्रणालीची व्याप्ती वाढवली आहे.
QR Code स्कॅन करताच मिळणार औषधाची संपूर्ण माहिती
आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, औषध उत्पादनापासून ते रुग्णाच्या हातात पोहोचेपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीचे डिजिटल ट्रॅकिंग करता येणार आहे. त्यामुळे औषधाची सत्यता पडताळणे अधिक सोपे होईल. बनावट, भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाची औषधे बाजारात येण्यास मोठा आळा बसेल, तसेच औषध पुरवठा व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल.
नवे नियम कधी लागू होणार?
नव्या नियमांनुसार,
- १ जुलै २०२७ पासून सर्व प्रकारच्या लसी, अमली आणि सायकोट्रॉपिक औषधे तसेच कर्करोगावरील औषधांवर QR Code अनिवार्य असेल.
- १ जुलै २०२८ पासून अँटीमायक्रोबियल (अँटीबायोटिक) औषधांनाही ही अट लागू होईल.
औषध कंपन्यांसाठी नवे नियम
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक औषधाच्या प्राथमिक पॅकेजिंगवर (Primary Packaging) QR Code किंवा बारकोड छापणे बंधनकारक असेल. जागेची मर्यादा असल्यास तो द्वितीयक पॅकेजिंगवर (Secondary Packaging) छापला जाईल. ग्राहक QR Code स्कॅन करून औषधाची उत्पादक कंपनी, बॅच क्रमांक, उत्पादन तारीख, कालबाह्यता तारीख आणि इतर आवश्यक माहिती सहज तपासू शकतील.
बनावट औषधांवर नियंत्रण, AMR विरुद्धही मदत
मंत्रालयाच्या मते, नव्या ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ व्यवस्थेमुळे पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर औषधांची पडताळणी करणे शक्य होईल. विशेषतः बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या अँटीबायोटिक औषधांवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होईल. त्यामुळे Antimicrobial Resistance (AMR) या गंभीर आरोग्य समस्येवरही प्रभावी पाऊल उचलले जाईल. याशिवाय NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) Act अंतर्गत येणाऱ्या अमली आणि सायकोट्रॉपिक औषधांच्या पुरवठा व वितरणावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे.
