शिक्षक समायोजनामुळे ६०० मराठी शाळा डेंजर झोनमध्ये

(मुंबई)

राज्यातील मराठी माध्यमाच्या जवळपास ६०० माध्यमिक शाळा शिक्षक समायोजनाच्या निर्णयामुळे डेंजर झोनमध्ये असून त्या  बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याची भीती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने व्यक्त केली आहे. शिक्षण विभागाच्या सूचनांनुसार समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यास हजारो शिक्षकांच्या बदलीचा, तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हानीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष आणि शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना आपली मागणी सविस्तर निवेदनाद्वारे सादर केली आहे.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील विसंगती 
या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ चा सेवकसंच मंजूर झाला आहे. मात्र, या सेवकसंचात राज्यातील सुमारे ६०० शाळांमध्ये एकही शिक्षक मंजूर नाही, तर अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अर्ध्याहून कमी करण्यात आली आहे. या अन्यायकारक स्थितीविरोधात अनेक शाळांनी आणि संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने त्या फेटाळल्याने शिक्षण संचालकांनी ५ डिसेंबरपर्यंत शिक्षक समायोजन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सेवकसंचातील त्रुटींमुळे या वर्षी ६०० मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होण्याची शक्यता असून या शाळांतील २५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीषण वेळ येऊ शकते, असा इशारा मुख्याध्यापक महामंडळाने दिला आहे.

मुख्याध्यापक महामंडळाने शिक्षणमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयात तातडीने दुरुस्ती करण्याची, तसेच डोंगराळ व आदिवासी भागातील विद्यार्थीसंख्या निकष शिथिल करण्याची मागणी केली होती. शिक्षणमंत्र्यांनी त्यावेळी सकारात्मक आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्याप शासन निर्णयात कोणतीही दुरुस्ती न झाल्याने शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया थेट सुरू करण्यात आली आहे.

शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर शिक्षकांचे समायोजन झाल्यास विशेषतः दहावीच्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यातही आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या वाढलेली असतानाही सध्याच समायोजन करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

महामंडळाची मागणी :

• शिक्षक समायोजनाची सद्य प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी
• डोंगराळ व आदिवासी भागात विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी
• शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ चा सेवकसंच मंजूर झाल्यानंतरच समायोजन प्रक्रिया राबवावी

समायोजनाच्या निर्णयाचा तत्काळ पुनर्विचार न केल्यास राज्यातील मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा इशारा मुख्याध्यापक संघाने सरकारला दिला आहे.