(मुंबई)
राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शासकीय कामांमध्ये आता महिलांना मोठे प्राधान्य मिळणार आहे. महिला सहकारी संस्थांना सरकारी कामे देताना प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला संस्थांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून, कंत्राटदारी क्षेत्रातील पुरुषांची मक्तेदारी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ही घोषणा केली. “महिला सहकारी संस्थांना सक्षम करणे आणि त्यांना विकासकामांमध्ये अधिक संधी देणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१० लाखांपर्यंतच्या कामांमध्ये प्राधान्य
सध्या मजूर सहकारी संस्थांना १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे, ई-निविदांद्वारे मिळणारी कामे आणि जिल्हा परिषदांची विविध कामे दिली जातात. आता हीच कामे प्राधान्याने महिला सहकारी संस्थांना देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील हजारो महिला संस्थांना आर्थिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन पोर्टल
या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-निविदा किंवा जिल्हा परिषदेमार्फत कोणत्या संस्थांना कामे दिली गेली, याची संपूर्ण माहिती जिल्हा उपनिबंधक स्तरावर नोंदवली जाणार आहे. सरकारने यासाठी कडक नियमही लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. संबंधित विभागाने कामाची ऑनलाइन नोंद न केल्यास त्या कामाचे बिल मंजूर केले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे.
समितीचा अहवाल लवकरच
महिला सहकारी संस्थांना अधिकाधिक कामे देण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार असून त्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने केली जाणार आहे. या बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार तसेच सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो महिला सहकारी संस्थांना रोजगार, आर्थिक स्थैर्य आणि विकासकामांमध्ये सक्रिय सहभाग मिळणार आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
