(नवी दिल्ली)
अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रकरणांमध्ये कायमस्वरूपी रहिवासी दाखला (Domicile Certificate) सादर करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि कागदपत्रांसाठी होणारी धावपळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया होणार अधिक सोपी
यापूर्वी विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना रहिवासी दाखला सादर करणे अनिवार्य होते. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना सरकारी कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेला विलंब होत असे आणि काही वेळा अंतिम मुदतही निघून जात असे. नव्या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेतून दिलासा मिळणार असून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
घरापासून दूर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा
उच्च शिक्षणासाठी अनेक विद्यार्थी आपल्या मूळ गावापासून दूर राहतात. अशा विद्यार्थ्यांना डोमिसाईल प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा गावी जावे लागत असे. त्यामुळे वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाढत होता. आता नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा मोठा त्रास कमी होणार आहे.
पालकांवरील आर्थिक आणि प्रशासकीय ताणही कमी होणार
विद्यार्थ्यांसोबत त्यांच्या पालकांनाही आवश्यक कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागत होते. यामुळे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. नव्या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी होणार असून पालकांवरील अतिरिक्त भारही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारचा उद्देश काय?
शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागू नये आणि त्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
