(मुंबई)
विद्यार्थिनींना व्हॉट्सअॅपवर रोमँटिक आणि आक्षेपार्ह मेसेज पाठवणाऱ्या एका शिक्षण सेवकाला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. अशा प्रकारचे वर्तन हे शिक्षकी पेशाला डाग लावणारे असून अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत, शाळा व्यवस्थापनाने आणि लवादाने घेतलेला सेवा समाप्तीचा निर्णय योग्यच असल्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
काय आहे प्रकरण:
रायगड जिल्ह्यातील एका शाळेत 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी या शिक्षकाची तीन वर्षांसाठी सहाय्यक शिक्षक म्हणून तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती. डिसेंबर 2022 मध्ये काही विद्यार्थिनींच्या पालकांनी शाळेकडे तक्रार दाखल करत, शिक्षकाकडून मुलींच्या मोबाईलवर रोमँटिक मेसेज पाठवले जात असल्याचा आरोप केला.
या तक्रारींच्या चौकशीनंतर संबंधित शिक्षकाने आपल्या कृत्याबाबत मुख्याध्यापकांकडे लेखी माफी मागितली. मात्र प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता शाळा व्यवस्थापनाने शिस्तभंगाची कारवाई करत थेट सेवासमाप्तीचा निर्णय घेतला.
लवाद आणि उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा:
ऑगस्ट 2024 मध्ये या सेवासमाप्तीविरोधात शिक्षण सेवकाने लवादाकडे दाद मागितली. मात्र लवादाने शाळा व्यवस्थापनाची कारवाई योग्य ठरवत शिक्षकाला दिलासा नाकारला. या निर्णयाविरोधात शिक्षकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, ही कारवाई शिक्षकाच्या कामगिरीवर आधारित नसून वर्गाबाहेरील गंभीर गैरवर्तनामुळे करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विद्यार्थिनींना व्हॉट्सअॅपवर अशा स्वरूपाचे मेसेज पाठवणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून, यामुळे सामाजिक शांतता आणि शाळेतील सुरक्षित वातावरण धोक्यात येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या सर्व बाबी लक्षात घेता, शाळा व्यवस्थापनाने घेतलेला सेवा समाप्तीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत, मुंबई उच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आणि याचिकाकर्त्या शिक्षण सेवकाला कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा निर्णय शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
