(राजापूर / तुषार पाचलकर)
राजापूर तालुक्याच्या पूर्व विभागासाठी प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालयाचे मुख्यालय पाचल येथे असावे की रायपाटण येथे, याचा अंतिम निर्णय आता जनतेच्या मतांवर आणि शासनाकडे सादर होणाऱ्या अहवालांवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मोठ्या भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने अप्पर तहसील कार्यालये स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रायपाटण ग्रामपंचायतीने अप्पर तहसील कार्यालयाचे मुख्यालय रायपाटण येथे असावे, अशी मागणी केली होती. दुसरीकडे पाचल तालुका निर्मिती कृती समिती आणि पूर्व विभागातील विविध ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे मुख्यालय पाचल येथे स्थापन करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.
एकाच कार्यालयासाठी दोन स्वतंत्र प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने दोन्ही ठिकाणांची प्रशासकीय व भौगोलिक उपयुक्तता तपासण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सविस्तर पडताळणी करून कोकण विभागीय आयुक्तांनी ७ मार्च २०२५ रोजी शासनाला सादर केलेल्या अहवालात पाचल येथे अप्पर तहसील कार्यालय स्थापन करणे अधिक योग्य ठरेल, अशी शिफारस केली होती.
मात्र, १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप यादीत रायपाटणचा समावेश करण्यात आल्याने संभ्रम निर्माण झाला. यानंतर पाचल तालुका निर्मिती कृती समितीने मंत्रालयात मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ही विसंगती निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शासनाने या विषयाचा फेरविचार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांमधूनही अशाच प्रकारच्या हरकती व सूचना प्राप्त झाल्याने शासनाने जाहीर प्रारूप यादीतील प्रस्तावांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे अहवाल मागविण्यात आले असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
त्यामुळे सध्याच्या घडीला कोणतेही अप्पर तहसील कार्यालय अंतिम स्वरूपात मंजूर झालेले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाने नागरिकांना हरकती, सूचना आणि पर्यायी प्रस्ताव सादर करण्याचा अधिकार दिला असून, जनतेसाठी अधिक सोयीचे आणि व्यवहार्य ठिकाण निश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविली जात आहे.
अप्पर तहसील कार्यालयाचे मुख्यालय हा कोणत्याही एका गावाचा प्रश्न नसून संपूर्ण पूर्व विभागातील नागरिकांच्या सोयीशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांनी स्थानिक राजकारणापेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अधिक सोयीचे व उपयुक्त ठिकाण कोणते, याचा विचार करून आपली भूमिका शासनापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन पाचल तालुका निर्मिती कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
लोकशाही प्रक्रियेत जनतेचे मत महत्त्वाचे असल्याने, या विषयाचा अंतिम निर्णय आता प्रत्यक्ष अर्थाने ‘जनतेच्या कोर्टात’ गेला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
