(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन मदार यांच्याविरोधात निलंबन तसेच शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कुंबरे यांच्यानंतर आरोग्य विभागाचे उपसंचालक दिलीप माने यांनीही दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाने हालचाल सुरू केल्याचे संकेत मिळत असले, तरी एसीबीच्या धडक कारवाईनंतर इतका कालावधी उलटूनही प्रत्यक्ष निलंबन आदेश निघालेला नसल्याने आणि गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसल्याने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गर्भपातासाठी आवश्यक असलेल्या एमटीपी किटच्या बदल्यात पैशांची मागणी झाल्याच्या तक्रारीवरून सापळा रचून डॉ. मदार यांना कथितरित्या रंगेहात पकडले होते. या कारवाईमुळे जिल्हाभरात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आणि न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमध्ये अडकलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध तातडीने अपेक्षित असलेली प्रशासकीय कारवाई अद्याप झालेली नसल्याने आरोग्य विभागाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे एसीबीच्या कारवाईदरम्यान डॉ. मदार यांच्या ताब्यातून गर्भपातासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोळ्या जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात एमटीपी किटचा अधिकृत साठाच उपलब्ध नसल्याचे पुढे आले आहे. मग या औषधांचा पुरवठा कोणी केला? ती औषधे रुग्णालयाबाहेरून आणली गेली होती का? त्यांचा वापर कोणत्या प्रक्रियेत आणि कोणत्या अधिकाराखाली करण्यात येत होता? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप गुलदस्त्यात आहेत.
प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कुंबरे यांनी सांगितले की, संबंधित गोळ्या ह्या गर्भपाताच्या असून त्या गोळ्या ज्या व्यक्तीकडून घेण्यात आल्या त्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली आहे. त्यानुसार डॉ. मदार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कामथे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना देण्यात आले असून त्यांनी चिपळूण पोलिसांकडे तसा लेखी प्रस्तावही सादर केला आहे. या सर्व कार्यवाहीमुळे आणखी काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. चिपळूण पोलिसांकडे लेखी प्रस्ताव पोहोचल्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास विलंब का होत आहे? या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेपेक्षा इतर कोणते दबाव कार्यरत आहेत का? एसीबीच्या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या गोळ्यांच्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास सुरू आहे का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, निलंबन आणि शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे प्रशासन सांगत असले, तरी तो प्रस्ताव एसीबी कारवाईनंतर तत्काळ का पाठविण्यात आला नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर कारवाई झाल्यानंतर तत्काळ प्रशासकीय निर्णय अपेक्षित असताना प्रस्ताव पाठविण्यापर्यंतचा कालावधी नेमका कोणत्या कारणामुळे गेला, याबाबत प्रशासन मौन बाळगत आहे.विशेष म्हणजे प्रस्ताव पाठवूनही अनेक दिवस उलटून गेले असून संचालक स्तरावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेचा वेग आणि पारदर्शकता यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी निगडित असलेल्या या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता केवळ निलंबनाची औपचारिक कारवाई पुरेशी ठरणार नसल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. लाचप्रकरण, बेकायदा औषधसाठा, पुरवठा साखळी, संबंधित जबाबदार व्यक्ती आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष या सर्व बाबींची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. आता संचालक कार्यालयाचा निर्णय, पोलिसांची भूमिका आणि आरोग्य विभाग पुढे कोणती पावले उचलतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती संपूर्णपणे समोर येणार का, जबाबदारांवर ठोस कारवाई होणार का आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होणार का, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
