(अहिल्यानगर)
माहिती अधिकार कायद्याच्या बळकटीकरणासाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या भूमिकेत आले आहेत. राज्य सरकारने 12 जून 2026 रोजी जाहीर केलेल्या माहिती अधिकाराच्या (RTI) नव्या नियमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अण्णा हजारे यांनी 5 जुलैपासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्य माहिती आयुक्तांसोबत झालेली चर्चा समाधानकारक न ठरल्याने त्यांनी आपली भूमिका अधिक ठाम केली आहे.
माहिती अधिकार हा सामान्य नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी मिळालेला महत्त्वाचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे या अधिकाराची धार बोथट होण्याची भीती व्यक्त करत अण्णा हजारे यांनी सरकारवर थेट टीका केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या विविध गटांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
राळेगणसिद्धीत मुख्य माहिती आयुक्तांची अण्णा हजारेंशी भेट
अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त Rahul Pandey यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन त्यांची भेट घेतली. यावेळी माहिती अधिकाराच्या नव्या नियमांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय झाला असला तरी अण्णा हजारे यांचे समाधान झाले नाही.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले की, “माहिती अधिकार हा जनतेच्या हितासाठी असायला हवा. मात्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमांमधून अधिकाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले गेले आहे. हे लोकशाहीसाठी आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी धोकादायक आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
5 जुलैपूर्वी तज्ज्ञांची बैठक घेण्याची मागणी
अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारसमोर महत्त्वाची मागणीही ठेवली आहे. 5 जुलैपूर्वी शासनाने आणखी एक बैठक आयोजित करावी आणि त्या बैठकीत माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कार्यकर्ते आणि जाणकार व्यक्तींना सहभागी करून घ्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यांच्या मते, सर्व संबंधित पक्षांच्या चर्चेनंतर योग्य निर्णय झाल्यास आंदोलनाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. मात्र शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास 5 जुलैपासून उपोषण सुरू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “आमच्या अपेक्षेनुसार निर्णय झाला तर ठीक, अन्यथा आंदोलनाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही.”
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये वाढली चिंता
अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेमुळे राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या नियमांबाबत चिंता वाढली आहे. अनेक संघटनांनीही नव्या नियमांचा अभ्यास सुरू केला असून माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, यावर चर्चा सुरू आहे. पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, माहिती अधिकार कायदा हा भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी शस्त्र आहे. त्यामुळे या कायद्याची परिणामकारकता कमी करणारे कोणतेही बदल काळजीपूर्वक आणि सर्व संबंधित घटकांच्या सल्ल्यानेच केले गेले पाहिजेत.
‘सरकारचा अधिकृत निरोप घेऊन आलो नाही’ – मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे
बैठकीनंतर मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनीही माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, अण्णा हजारेंसोबत सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा झाली आहे. मात्र अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्याकडेच आहे. पांडे म्हणाले, “आम्ही सरकारचा कोणताही अधिकृत निरोप घेऊन आलेलो नाही. आम्ही केवळ चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतली आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यानंतरही अण्णा हजारे आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
5 जुलैपूर्वी सरकार काय निर्णय घेणार?
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकारसमोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 5 जुलैपूर्वी सरकार तज्ज्ञांची बैठक बोलावून तोडगा काढते की संघर्षाची तीव्रता वाढते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित हा वाद आता केवळ प्रशासकीय मुद्दा राहिलेला नसून नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराशी जोडलेला महत्त्वाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्यातील चर्चांना विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
