(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेवर कार्यरत कंत्राटी कामगारांनी वेतनातील कथित तफावत, कामाच्या असुरक्षित अटी आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात सोमवारी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभाराविरोधात आणि कामगारांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याच्या मागणीसाठी १४ कामगारांनी ‘आरपार’ची भूमिका घेतल्याने या प्रश्नाला नवे गांभीर्य प्राप्त झाले आहे.
रविवारी नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. मात्र सोमवारी कामावर हजर झालेल्या कामगारांना कंत्राटदाराने परत पाठविल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे संतप्त झालेल्या कामगारांनी थेट जिल्हा परिषद गाठत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलनादरम्यान ‘खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्था’चे अध्यक्ष प्रथमेश गावणकर यांनी कामगारांच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकताना गंभीर आरोप केले. प्रशासनाकडून एका कर्मचाऱ्यासाठी मंजूर होणारी रक्कम आणि प्रत्यक्ष मिळणारे वेतन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा त्यांनी केला. कामगारांना किमान वेतनाचा लाभ मिळत नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. संबंधित यंत्रणा कंत्राटदाराविरोधातील तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला. कामगारांनी मांडलेल्या निवेदनानुसार, योजनेवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची अधिकृत मस्टर नोंद नसल्याचा मुद्दा गंभीर मानला जात आहे. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे सेवा बजावत असतानाही त्यांच्या कामाची शासकीय नोंद व्यवस्थित ठेवली जात नसल्याचा दावा करण्यात आला.
तसेच दुर्गम आणि जंगलसदृश भागांतील पाण्याच्या टाक्यांवर रात्रीच्या वेळी काम करावे लागत असून, उच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या परिसरातही सेवा द्यावी लागते. मात्र त्यासाठी आवश्यक सुरक्षा साहित्य, विमा संरक्षण किंवा आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध नसल्याची खंत कामगारांनी व्यक्त केली. याशिवाय, विविध गावांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थेची देखरेख करण्यासाठी प्रवास करावा लागत असतानाही कोणताही प्रवास भत्ता दिला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. कामगारांच्या सर्व मागण्यांबाबत ठोस आणि शाश्वत स्वरूपाचे लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ वेतनापुरता मर्यादित न राहता कामगार हक्क, सुरक्षितता आणि प्रशासनिक जबाबदारी यांच्याशी जोडला गेला आहे.
उपाध्यक्ष विलास चाळके यांची भेट; आठ दिवसांत कार्यवाहीचे आश्वासन
आंदोलनाची दखल घेत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कामगारांशी चर्चा केली. कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत वेतन थेट बँक खात्यात जमा करण्यासह विविध प्रश्नांवर जिल्हा परिषद स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले उचलली जातील, असे सांगत येत्या आठ दिवसांत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर आंदोलनाची दिशा आणि प्रशासनाकडून होणारी पुढील कार्यवाही याकडे आता कामगारांसह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जयगड पाणी योजनेतील या वादाने कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांबाबत आणि शासकीय योजनांतील अंमलबजावणीच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
