( मुंबई )
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही फसवी असून त्यात शेतकऱ्यांना अटी-शर्तींमध्ये अडकवण्यात आले आहे, असा आरोप करत महाविकास आघाडीने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणीही विरोधकांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
अधिवेशनाच्या रणनीतीसाठी रविवारी महाविकास आघाडीची संयुक्त बैठक पार पडली. त्यानंतर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते भास्कर जाधव, काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर तीव्र आरोप केले.
‘सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर असंवेदनशील’
विरोधकांनी सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याची टीका केली. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती, शेतकऱ्यांची अडचण, महिलांवरील वाढते अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्थेची ढासळलेली स्थिती आणि अमली पदार्थांचे वाढते जाळे यावर सरकारकडे कोणतेही ठोस उत्तर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगत महाविकास आघाडीने सरकारशी औपचारिक संवादही टाळला.
‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा’ – विरोधकांची मागणी
भास्कर जाधव यांनी राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचा उल्लेख करत सरकारने तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली. तसेच कर्जमाफी ही अटी-शर्तींमध्ये अडकवलेली असून ती शेतकऱ्यांना पूर्ण दिलासा देत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्याची मागणी अधिवेशनात आक्रमकपणे मांडण्याचा इशारा दिला.
‘हे सरकार 56 टक्के कमिशन सरकार’ – काँग्रेसचा आरोप
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत हे सरकार “56 टक्के कमिशन सरकार” असल्याची टीका केली. कंत्राटदारांना कामांची बिले मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन द्यावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यात कंत्राटदारांची सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक बिले प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जलजीवन मिशनसह अनेक विकासकामांमध्ये निधी कपात झाल्याने कामे ठप्प झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
कायदा-सुव्यवस्था आणि ड्रग्स प्रश्नावर टीका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले. महिलांवरील अत्याचार वाढत असून ड्रग्सचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. छोट्या आरोपींवर कारवाई होते, मात्र मोठे मास्टरमाइंड मोकाट राहतात, असा दावा करत त्यांनी पोलिस यंत्रणेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देवस्थान जमिनी घोटाळ्याबाबतही मागील अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करूनही कारवाई न झाल्याची टीका त्यांनी केली.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले असून पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आगामी काही दिवसांत विधानसभेत जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
