( नवी दिल्ली )
देशातील महिलांना कामाच्या ठिकाणी अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक संस्थेमध्ये दरवर्षी ‘पॉश’ (POSH – Prevention of Sexual Harassment) ऑडिट अनिवार्य करण्याची शिफारस केली असून, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण कायदा २०१३ (POSH Act) ची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित या महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अधिक स्पष्ट आणि उत्तरदायी होणार आहे.
कामाचं ठिकाण सुरक्षित, सन्मानजनक आणि समान संधी देणारं असावं
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “कोणत्याही महिलेला तिच्या सन्मान आणि उपजीविकेमधून निवड करण्याची वेळ येता कामा नये. प्रत्येक कार्यस्थळ हे सुरक्षितता, सन्मान आणि समान संधी प्रदान करणारे असले पाहिजे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, महिलांना सुरक्षित आणि भेदभावमुक्त वातावरण मिळण्यासाठी POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित तपासणी आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभी राहणे अत्यावश्यक आहे.
अंतर्गत तक्रार समित्या प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्यावर भर
राष्ट्रीय महिला आयोगाने प्रत्येक संस्थेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांमध्ये POSH कायद्याबाबत जनजागृती करणे, तक्रार निवारण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि महिलांना विश्वासार्ह तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक अंतर्गत तक्रार समितीत महिला अध्यक्ष, पात्र सदस्य, बाह्य तज्ज्ञ तसेच किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे आवश्यक राहील.
स्वतंत्र ‘POSH मॉनिटरिंग सेल’ स्थापन करण्याची शिफारस
POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतंत्र ‘POSH मॉनिटरिंग सेल’ किंवा डिजिटल अनुपालन डॅशबोर्ड तयार करण्याची शिफारस केली आहे. या माध्यमातून विविध संस्थांकडून कायद्याचे पालन होत आहे की नाही, तक्रारींचे निवारण वेळेत होत आहे का, तसेच सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, यावर नियमित नजर ठेवता येणार आहे.
१० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांसाठी वार्षिक POSH ऑडिट अनिवार्य
राष्ट्रीय महिला आयोगाने १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सरकारी, खासगी, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांसाठी वार्षिक POSH ऑडिट अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे.
या ऑडिटमध्ये खालील बाबींचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे:
- POSH कायद्याचे पालन
- अंतर्गत तक्रार समित्यांचे कार्य
- प्राप्त तक्रारी आणि त्यांचे निवारण
- गोपनीयतेच्या उपाययोजना
- कार्यस्थळावरील सुरक्षा व्यवस्था
- जनजागृती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आवश्यक खुलासे व नोंदी
- SHe-Box प्लॅटफॉर्मचा वापर
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की ऑडिट अहवाल संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि विभागांकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. ऑडिट न करणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर वाढली जबाबदारी
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीवर थेट देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांना अनुपालन अहवालांचा आढावा घेणे, ऑडिट निष्कर्षांचे परीक्षण करणे, नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची ओळख पटविणे, नियमित आढावा बैठका घेणे आणि POSH कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणे अपेक्षित आहे.
महिलांसाठी सुरक्षित कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यावर भर
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या मते, या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश केवळ कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे नसून कार्यस्थळी सन्मान, सुरक्षितता, समानता आणि उत्तरदायित्वाची संस्कृती विकसित करणे हा आहे. सरकारी, खासगी, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर POSH कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि वार्षिक ऑडिटची सक्ती ही महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी पायरी मानली जात आहे.
