(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
कोकणातील काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रक्रिया उद्योगासमोरील वाढत्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष जयवंत (दादा) विचारे यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड एग्रीकल्चरचे अध्यक्ष Ravindra Mangave यांची मुंबई येथे भेट घेतली. या भेटीत काजू व्यवसायासमोरील गंभीर अडचणी, वाढता उत्पादन खर्च आणि उद्योगाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुंबईतील महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड एग्रीकल्चरच्या मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीत रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणातील काजू उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. यंदा हवामानातील बदल, उत्पादनातील अनिश्चितता आणि वाढत्या खर्चामुळे काजू क्षेत्राला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचे विचारे यांनी निदर्शनास आणून दिले. कोकणातील अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानल्या जाणाऱ्या काजू उद्योगाला वाढत्या महागाईचा फटका बसत असून अनेक प्रक्रिया उद्योग बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. कच्च्या काजूच्या वाढत्या किंमती, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, मजुरीतील वाढ आणि उत्पादन खर्चातील सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे उद्योगाचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. परिणामी हजारो कामगारांच्या रोजगारावरही संकटाची छाया निर्माण झाली आहे.
यावेळी अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी काजू उद्योगाशी संबंधित प्रश्न गांभीर्याने घेत लवकरच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून शेतकरी व उद्योजकांच्या अडचणी शासन दरबारी मांडण्याचे आश्वासन दिले. काजू उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योगांना दिलासा मिळावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. गेल्या काही वर्षांत उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असताना प्रक्रिया केलेल्या काजूच्या विक्रीदरात अपेक्षित वाढ झालेली नसल्याने उद्योग आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडल्याचे विचारे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेक उद्योजकांना कारखाने चालविणे अवघड झाले असून उद्योगाच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
वाढत्या इंधनदरांचा उद्योगावर दुहेरी परिणाम
पेट्रोल आणि डिझेलच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींचा थेट परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवर झाला आहे. कच्चा माल कारखान्यांपर्यंत पोहोचविणे तसेच तयार माल बाजारपेठेत पाठविण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यातच वीजपुरवठ्यातील अडचणी आणि वाढलेले वीजदर यामुळे अनेक प्रक्रिया उद्योगांना जनरेटरचा आधार घ्यावा लागत आहे. डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे जनरेटर चालविण्याचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उत्पादन खर्चावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. काजू उद्योगाला सावरण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून आर्थिक मदत, करसवलती आणि उद्योगपूरक धोरणांची अंमलबजावणी करणे काळाची गरज असल्याची भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
