(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
रत्नागिरी नगर परिषदेतील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतन व कामगार हक्कांच्या प्रश्नावर अखेर सकारात्मक हालचाल सुरू झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार जैन, ‘कायद्याने वागा’ लोकचळवळ आणि लेबर राईट्स संघटनेच्या प्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे.
जानेवारी २०२४ पासून नगर परिषदेतील विविध विभागांतील कंत्राटी कामगारांना कामगार आयुक्तांनी निश्चित केलेले किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), कर्मचारी राज्य विमा योजना (ईएसआयसी), वार्षिक बोनस तसेच अन्य कायदेशीर लाभ मिळावेत, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे जैन यांनी सांगितले. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनफरकाच्या प्रश्नावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. रत्नागिरी नगर परिषद ‘वर्ग ब’ परिमंडळ-१ मध्ये मोडत असल्याने किमान वेतन कायद्यानुसार आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांना निर्धारित वेतन व सुविधा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक कामगारांना केवळ १४ ते १५ हजार रुपयांपर्यंतच वेतन मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यासंदर्भात तत्कालीन मुख्याधिकारी तुषार बाबर आणि आरोग्य विभाग प्रमुख अविनाश भोईर यांच्या कार्यपद्धतीमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही जैन यांनी केला. प्रलंबित वेतनफरकाची जबाबदारी मुख्य नियोक्ता म्हणून नगर परिषदेने स्वीकारावी आणि त्याबाबत पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मार्च २०२६ मध्ये सुमारे १०० ते १५० कंत्राटी सफाई कामगारांनी कायद्यानुसार किमान वेतन व इतर लाभ मिळावेत यासाठी ‘कायद्याने वागा’ लोकचळवळ आणि लेबर राईट्सच्या माध्यमातून नगर परिषद प्रशासनाकडे तक्रार अर्ज सादर केले होते. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. किमान मागील दोन वर्षांचा वेतनफरक तातडीने अदा करावा, अशीही मागणी पुढे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा जैन यांनी दिला आहे. तसेच, सफाई कामगारांच्या कंत्राटी नियुक्ती प्रक्रियेची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याने आता कामगारांना कायद्यानुसार किमान २० हजार रुपयांपर्यंत वेतन, सुमारे पाच हजार रुपयांचा पीएफ, आरोग्य विमा, वार्षिक बोनस आणि इतर वैधानिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास विजयकुमार जैन यांनी व्यक्त केला.
