( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
जिल्हा अधीक्षक शासकीय बंगल्याशेजारील थिबाराजा कालीन बौद्ध विहाराच्या जागेवर उभारण्यात येत असलेल्या कम्युनिटी सेंटरला विरोध करत भीम युवा पँथरसह विविध बौद्ध संघटनांनी ‘थिबाराजा कालीन बुद्धविहार बचाव संघर्ष समिती’ची स्थापना केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून आंदोलन, मोर्चे आणि न्यायालयीन लढा यांद्वारे ही जागा समाजाच्या ताब्यात मिळवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. असे पत्रकार परिषदेत बोलताना थिबा राजा कालीन बुद्ध विहार बचाव संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष अनंत सावंत यांनी सांगितले.
ही पत्रकार परिषद दिनाक १ जुलै २०२५ रोजी आयोजित करण्यात आली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष एल व्ही पवार, उपसचिव रुपेश कांबळे, देवेन कांबळे संजय आयरे, शिवराम कदम, बीके कांबळे, धीरज पवार, दीपक जाधव, राजेंद्र जाधव, अजित जाधव आदी उपस्थित होते. या संदर्भातील माहितीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, झाडगाव येथील स.नं. २४८/१/२, क्षेत्रफळ ०.१७.५० हेक्टर (सुमारे १७.५ गुंठे) या भूखंडावर ब्रह्मदेश (म्यानमार)चा राजा थिबा व त्याच्या कुटुंबियांना १९०५ साली इंग्रजांनी नजरकैदेत ठेवले होते. थिबा राजा बौद्ध असल्यामुळे त्याच्या उपासनेसाठी इंग्रज सरकारने त्या भूखंडावर बौद्ध विहार उभारले होते. हे विहार आजही अस्तित्वात असून, स्वातंत्र्योत्तर काळात देखभाल न झाल्याने त्याची पडझड झाली. मात्र, स्थानिक बौद्ध बांधव त्या ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम सातत्याने आयोजित करतात.
गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ बौद्ध समाज या जागेच्या मागणीसाठी प्रयत्नशील आहे. त्या दृष्टीने काही संघटनांनी मिळून ‘थिबाराजा कालीन बुद्धविहार विकास चॅरिटेबल ट्रस्ट’ची स्थापना केली होती. २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील १७.५ गुंठे बुद्धविहारासाठी राखीव घोषित केली. मात्र, याच ट्रस्टच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी समाजाला विश्वासात न घेताच कम्युनिटी सेंटरसाठी नगर परिषदेकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यावर नगर परिषदेकडून केंद्राच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली. या अनुषंगाने सामाजिक कार्यकर्ते रत्नदीप कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने “जैसे थे” स्थिती राखण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे आणि रत्नागिरी नगर परिषदेच्या वतीने उपस्थित राहिलेल्या वकिलांकडून मिळालेल्या आश्वासनाचा दाखला दिला. बुद्ध विहाराचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान केले जाणार नाही आणि रत्नागिरी नगर परिषदेचा विद्यमान बुद्ध विहाराचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान न होता लगतच्या क्षेत्राचा विकास करण्याचा मानस आहे असे स्पष्ट करण्यात आले. या आश्वासनामुळे समाधान व्यक्त करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. तथापि, या निकालाचा विपर्यास करून बौद्ध समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही लोकांकडून केला जात असल्याचा आरोप समितीकडून करण्यात आला.
तसेच किशोर लुकाजी पवार यांनीही ७४ बौद्ध बांधवांच्या वतीने रत्नागिरीच्या दिवाणी न्यायालयात कम्युनिटी सेंटरच्या बांधकामाला स्थगिती मिळवली. तसेच, मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचे दालनात मा. उद्योगमंत्री व पालकमंत्री यांच्या आमंत्रणानुसार झालेल्या बैठकिमध्ये समाजाने ज्या कारणासाठी म्हणजेच थिबाराजा कालीन बुध्दविहाराची जागा समाजाच्या ताब्यात मिळावी याकरीता स्थापन केलेल्या ट्रस्टला कुठल्याही परिस्थितीत जागा हस्तांतरीत करता येणार नाही अगर त्यांना तसे अधिकार नाहीत अशी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट जाहिर केलेले आहे. त्यावेळेला सुध्दा ट्रस्टचे पदाधिकारी मूग गिळून गप्प होते. त्यामुळे मुळातच ज्या कारणासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला त्या ट्रस्टचा मूळ हेतू संपुष्टात आला असून त्याला आता कोणताही अर्थ अगर अधिकार राहीलेला नाही. असे स्पष्ट समितीने मांडले आहे. याप्रकरणी प्रशासन बेकायदेशीरपणे कम्युनिटी सेंटरसाठी निधी मंजूर करून कम्युनिटी सेंटर हेच बुद्धविहार म्हणून घोषीत करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. कम्युनिटी सेंटर म्हणजेच बुद्ध विहार’ हा समाजाच्या माथी मारण्याचा शासनाचा डाव हाणून पाडण्यासाठी बौद्ध समाजाकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचाही इशारा समितीने दिला आहे.
संघर्षाचा अंतिम उद्देश म्हणजे जागेचा ताबा मिळवणे
थिबा राजा कालीन जागा ही बौद्ध समाजाच्या अस्मितेशी निगडित असून, त्यावर कोणताही अन्य विकास प्रकल्प समाजाला मान्य नाही, असा ठाम निर्णय या समितीने घेतला आहे. महाराष्ट्रभरातील बौद्ध संघटनांना एकत्र करून आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू असून, संघर्षाचा अंतिम उद्देश म्हणजे थिबाराजा कालीन बौद्ध विहाराच्या जागेचा बौद्ध समाजासाठी कायमस्वरूपी ताबा मिळवणे, असा निर्धार यावेळी करण्यात आल्याचे पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवर मंडळींनी सांगितले आहे.
