(चिपळूण /प्रतिनिधी)
गोवळकोट परिसरात गेल्या महिनाभरापासून नळाद्वारे खारे आणि मचुळ पाणीपुरवठा होत असल्याने संतप्त झालेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने गुरुवारी चिपळूण नगरपरिषद प्रशासनाला धारेवर धरत मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
शहरप्रमुख सचिन कदम यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गोवळकोट विभागप्रमुख संकेत शिंदे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या निवेदन मोहिमेमुळे नगरपरिषद प्रशासनाला नागरिकांच्या तक्रारींबाबत सविस्तर खुलासा करावा लागला. गोवळकोट हा नगरपरिषदेतील महत्त्वाचा प्रभाग असून येथील जलसाठ्यावर शहरातील मोठ्या भागाचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. मात्र दरवर्षी उन्हाळ्याच्या अखेरीस खाऱ्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र स्वरूप धारण करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. यावर्षीही एप्रिलपासून सुरू झालेली समस्या जून महिन्यात अधिक गंभीर बनली असून पिण्याचे पाणी, स्वयंपाक, कपडे धुणे तसेच अन्य दैनंदिन गरजांसाठी नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना पर्याय नसल्याने विहिरींवरून पाणी आणण्याची वेळ आल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले.
या बैठकीला मुख्याधिकारी संजय जाधव, पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख खाडे यांच्यासह विविध पक्षांचे नगरसेवक आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. चर्चेदरम्यान विभागप्रमुख संकेत शिंदे यांनी गोवळकोटमधील नागरिकांच्या अडचणींचा पाढा प्रशासनासमोर वाचला. त्यावर उत्तर देताना प्रशासनाने पावसाचे लांबलेले आगमन, विहिरींची साफसफाई आणि पर्यायी उपाययोजनांचे नियोजन यांची माहिती दिली. सध्या गोवळकोट परिसरात दररोज दोन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, दीर्घकालीन उपाय म्हणून ग्रॅव्हिटी पाईपलाईन योजना पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र चर्चेदरम्यान प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप रंगताच शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्याऐवजी त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “गोवळकोटमधील माता-भगिनींना महिनाभरापासून सहन करावा लागणारा त्रास मांडण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत. नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळत नसताना केवळ कागदोपत्री नियोजनाची भाषा करून चालणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.
गोवळकोटच्या डोंगराळ भौगोलिक परिस्थितीचा उल्लेख करत पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आली. राज्य आणि केंद्रात सत्ताधारी युतीचे सरकार असताना नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष का करावा लागतो, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. तसेच टँकर व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करण्यासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून टँकरचे ट्रॅकिंग करण्याची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, बैठकीनंतर नगरपरिषद प्रशासनाने वाडीनिहाय टँकर नियोजन अधिक प्रभावी करण्याबरोबरच परिसरातील पिण्यायोग्य विहिरींची तातडीने साफसफाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि, दरवर्षी पुनरावृत्ती होणाऱ्या खाऱ्या पाण्याच्या प्रश्नावर यंदा कायमस्वरूपी तोडगा निघतो का, याकडे आता गोवळकोटवासीयांचे लक्ष लागून आहे.
