(नवी दिल्ली)
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात ऐतिहासिक शांतता करार झाल्याची घोषणा केली आहे. बराच काळ तणावपूर्ण असलेल्या दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा मानला जात असून, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा टोल फ्री करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी हटवण्याचे आदेशही जारी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबत डील पूर्ण झाली आहे,” असे म्हटले. तसेच जगभरातील तेलवाहू जहाजांना पुन्हा सुरळीतपणे इंधन पुरवठा सुरू करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
१९ जूनला करारावर अधिकृत स्वाक्षरी
इराणच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांनी अमेरिका-इराण दरम्यान १४ कलमी मसुदा करारावर सहमती झाल्याचे जाहीर केले आहे. या करारावर येत्या १९ जून रोजी अधिकृत स्वाक्षरी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या करारानुसार अमेरिकेकडून इराणवरील सागरी नाकेबंदी हटवली जाणार असून, जगातील अत्यंत महत्त्वाचा व्यापारी सागरी मार्ग मानली जाणारी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ पुन्हा खुली होणार आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्समध्ये सुमारे ४ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली, तर WTI Crude मध्ये ४.६० टक्क्यांची घट झाली.
ब्रेंट क्रूडचा दर ८३ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आला असून WTI Crude ८० डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. Murban Crude च्या दरातही मोठी घसरण दिसून आली.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचाही दुजोरा
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराला दुजोरा दिला. “दोन्ही देशांनी सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शवली असून लेबनॉनमधील लष्करी कारवाया थांबवण्यावरही निर्णय झाला आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
अमेरिका-इराण शांतता करारातील प्रमुख मुद्दे
इराणच्या ‘मेहर’ वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार करारातील काही महत्त्वाच्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत :
- अमेरिकेकडून गोठवण्यात आलेल्या इराणच्या २४ अब्ज डॉलर संपत्तीपैकी निम्मी रक्कम परत केली जाणार
- अमेरिकन नौदलाची सागरी नाकेबंदी ३० दिवसांत हटवली जाणार
- इराणच्या तेल आणि पेट्रोकेमिकल निर्यातीवरील निर्बंध तात्पुरते स्थगित
- इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी ३०० अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध
- होर्मुझ सामुद्रधुनीची सुरक्षा पुन्हा इराणकडे
- बॅलिस्टिक मिसाईल कार्यक्रम आणि प्रॉक्सी गटांचा मुद्दा चर्चेतून वगळला
- कराराची अंमलबजावणी आणि UNSC मान्यतेसाठी ६० दिवसांची मुदत
सर्व आघाड्यांवर युद्धबंदीचा दावा
इराणच्या ‘सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’ने जारी केलेल्या निवेदनात लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया थांबवण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, अमेरिकेने आपल्या अटी पूर्ण केल्याशिवाय पुढील चर्चा पुढे जाणार नसल्याचा इशाराही इराणने दिला आहे.
अमेरिका-इराण शांतता करारामुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, जागतिक तेल बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
