(मुंबई)
राज्यातील पारंपरिक कुंभार समाजाच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुंभार समाजासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. या निर्णयामुळे पिढीजात कुंभार कुटुंबांना वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खननासाठी कोणतेही स्वामित्वधन (रॉयल्टी) भरावी लागणार नाही. यामुळे कुंभार व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कुंभार कुटुंबांना माती उत्खननात सूट
महसूल विभागाच्या तरतुदीनुसार, पिढीजात कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले आणि इतर मातीची उत्पादने तयार करण्यासाठी तलाव, खाडी, नदी, नाला तसेच शासकीय पडीक जमिनीतून वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती रॉयल्टीशिवाय उपलब्ध होणार आहे. ‘पिढीजात कुंभार कुटुंब’ या व्याख्येत पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अपत्यांचा समावेश असेल. या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील एका व्यक्तीला मिळणार आहे. तसेच गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे किंवा पाणलोट क्षेत्रातील गाळ व माती स्वखर्चाने काढल्यास त्यावरही ७०० ब्रासपर्यंत रॉयल्टी लागू होणार नाही. मात्र यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी आणि आवश्यक शुल्क भरणे बंधनकारक राहील.
कुंभार समाजासाठी इतर सुविधा
सरकारकडून कुंभार समाजासाठी अनेक सुविधा जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये—
- महाखनिज संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज सुविधा
- तहसीलदार कार्यालयामार्फत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ओळखपत्र
- ओळखपत्राची वैधता ५ वर्षे
- जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एक खिडकी योजना
- कुंभार व्यवसायासाठी विशेष क्लस्टर विकास
- पारंपरिक कुंभार खाणींवरील अतिक्रमणे हटविण्यास प्राधान्य
- औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून फ्लाय ॲश प्रति टन १०० रुपयांदराने उपलब्ध
व्यवसायाला नवे बळ
कच्च्या मालाची कमतरता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे कुंभार व्यवसाय अनेक अडचणींना सामोरा जात होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयामुळे कुंभार बांधवांना व्यवसाय वाढविण्यास मदत होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
