(मुंबई )
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन महिन्यांपूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी कर्जपुरवठ्याची घोषणा केली होती. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुजोरा दिला होता. मात्र, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरेंनी विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले की, अशी कोणतीही कर्जयोजना सध्या राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. त्यामुळे अजित पवारांच्या घोषणेचे काय झाले, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात लेखी उत्तर दिले. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, लाडकी बहीण योजनेत कर्जवाटपाचा कोणताही निर्णय अद्याप सरकारने घेतलेला नाही.
अजित पवारांची घोषणा काय होती?
या वर्षी मे महिन्यात मुखेड येथे एका कार्यक्रमात बोलताना अजित पवारांनी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना छोट्या व्यवसायांसाठी ३० ते ४० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यासाठी जिल्हा सहकारी बँका व स्थानिक बँकांसोबत भागीदारी करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. याशिवाय, या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात दरमहा ₹१५०० जमा केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले होते. या घोषणेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाठिंबा दिला होता आणि ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला होता.
आदिती तटकरे यांचे विधानसभेतील उत्तर
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा ₹१५०० देण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे आदिती तटकरेंनी आपल्या उत्तरात सांगितले. या योजनेसाठी सामान्य गटातील महिलांसाठी ₹२८,२९० कोटी, अनुसूचित जमातींसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत ₹३२४० कोटी, अनुसूचित जातींसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत ₹३९६० कोटींची तरतूद केली गेली आहे. या तरतुदीनुसार निधी वितरित करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याच उत्तरात आदिती तटकरे यांनी खुलासा केला की, या योजनेअंतर्गत २,२८९ महिला सरकारी कर्मचारी अपात्र असतानाही लाभार्थी ठरल्या होत्या. मात्र, ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या घोषणांची आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीची विसंगती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कर्जवाटपाच्या घोषणेला अद्याप कोणतेही धोरणात्मक किंवा शासकीय स्वरूप मिळालेले नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ही योजना केवळ जाहीर घोषणांपुरती मर्यादित राहणार का, याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
