(मुंबई)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटी ताफ्यात सन 2026 पर्यंत 8 हजार नवीन बसेस दाखल व्हाव्यात, यासाठी सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया तातडीने गतीने पूर्ण करण्यात यावी. कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
एसटी महामंडळाच्या सन 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या वापरासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख आणि विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान मंत्री सरनाईक यांनी एसटीच्या विविध विभागांतील संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, सन 2025–26 च्या अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळासाठी शासनाने 2460 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र आर्थिक वर्ष संपायला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना यापैकी सुमारे 1600 कोटी रुपये खर्चाविना परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
हा निधी सर्वसामान्य नागरिकांच्या करातून जमा झालेला असून तो प्रवाशांच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे. नवीन बसेसची खरेदी, बसस्थानकांची उभारणी, दुरुस्ती व नूतनीकरण यासाठीच हा निधी खर्च व्हायला हवा, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. मात्र बसेस खरेदी आणि बसस्थानकांच्या कामांसाठीच्या निविदा प्रक्रिया गेल्या नऊ महिन्यांपासून रखडल्या असून, याला संबंधित विभागांतील अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
उर्वरित तीन महिन्यांत जास्तीत जास्त निधी खर्च करून प्रवाशांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले. नवीन बसेस, बसस्थानके, प्रसाधनगृहे आणि इतर सुविधा यांसाठी आवश्यक असलेल्या निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पांना गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देत एसटीचे आधुनिकीकरण वेगाने केले जाणार असून, त्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने आणि वेळेत काम करावे, असेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठामपणे सांगितले.
