(मुंबई)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई करत तब्बल 135 एनबीएफसी (NBFC) कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. या निर्णयामुळे देशातील फायनान्स क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून अनेक कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रद्द करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील काही कंपन्यांचाही समावेश आहे.
आरबीआयने 10 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात या 135 कंपन्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. नियामक नियमांचे पालन न करणे, वित्तीय निकषांचे उल्लंघन आणि मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
आरबीआय अधिनियम 1934 मधील कलम 45-आयए (6) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. संबंधित कंपन्या कर्जपुरवठा, लीजिंग, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवा पुरवत होत्या. मात्र आता या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सेवा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
परवाना रद्द झालेल्या कंपन्यांमध्ये एक्सप्रेस फिनकॅप हाऊस, अक्षय फिस्कल सर्व्हिसेस, टाइम्स फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्युपिटर प्रोजेक्ट्स, ज्युपिटर फिनव्हेस्ट, एस्सेल फायनान्स बिझनेस लोन्स आणि सिटीवाइड फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, या बहुतांश कंपन्यांची नोंदणीकृत कार्यालये पश्चिम बंगालमध्ये असल्याचे आरबीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कारवाईच्या भीतीने 13 एनबीएफसी कंपन्यांनी स्वेच्छेने आपले परवाने आरबीआयकडे परत केले आहेत.
जे. थॉमस फायनान्स, इकॉन-सुपर सेल्स, हितेशा फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट्स, टिनवेल्ली तुतीकोरीन इन्व्हेस्टमेंट्स, कार्नेक्स एक्सचेंज आणि इम्पॅक्ट लीजिंग या कंपन्यांनी एनबीएफसी व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे त्या आता जनतेकडून नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत. तसेच त्या कोणत्याही प्रकारचे कर्ज किंवा वित्तीय सेवा पुरवू शकणार नाहीत.
दरम्यान, कॅस्पियन इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स, हरी दर्शन सेल्स, आयव्हरी कन्सल्टंट्स, एसकेए कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, त्रिशिता मॅनेजमेंट आणि सुबन ट्रेड्स यांसारख्या कंपन्यांचाही या यादीत समावेश आहे. मुंबईस्थित एस्सेल फायनान्स बिझनेस लोन्स लिमिटेडवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
यापूर्वी मे 2026 मध्येही आरबीआयने 150 एनबीएफसी कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली होती. त्यामध्ये दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक कंपन्यांचा समावेश होता. आरबीआयकडून सुरू असलेल्या कठोर कारवाईमुळे देशातील एनबीएफसी क्षेत्रावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
