(नवी दिल्ली)
निवृत्ती नियोजन आणखी लवचिक आणि सोयीस्कर करण्यासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) मध्ये मोठे बदल केले आहेत. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने जाहीर केल्यानुसार, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून गैर-सरकारी NPS सबस्क्रायबर्सना आपली संपूर्ण १००% रक्कम इक्विटीमध्ये (शेअर बाजाराशी संबंधित योजनांमध्ये) गुंतवण्याची परवानगी मिळणार आहे. याआधी ही मर्यादा ७५% होती.
तरुण गुंतवणूकदारांसाठी मोठा फायदा
या बदलामुळे तरुणांना जास्त जोखीम घेतल्यास अधिक परताव्याची संधी मिळेल. गुंतवणूकदार आता आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार इक्विटी, डेब्ट किंवा बॅलन्स्ड फंडमध्ये पैसे विभागून गुंतवणूक करू शकतील.
मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क
नवीन नियमांतर्गत ‘मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क’ सुरू होणार आहे. यामुळे टियर १ किंवा टियर २ या एकाच योजनेत पैसे गुंतवण्याऐवजी, वेगवेगळ्या योजनांमध्ये रक्कम वाटून गुंतवणूक करता येणार आहे.
- जास्त परताव्यासाठी तरुण गुंतवणूकदार इक्विटीचा पर्याय निवडू शकतात
- सुरक्षितता हवी असल्यास डेब्ट किंवा बॅलन्स्ड फंडमध्ये मोठा हिस्सा ठेवता येईल
वयोमर्यादा वाढली
- आतापर्यंत ६० वर्षांपर्यंतच NPS मध्ये पैसे जमा करता येत होते; आता ही मर्यादा वाढवून ७५ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.
- गुंतवणूकदारांना ५० किंवा ५५ वर्षांनंतरच पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील.
- याचा फायदा खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, स्वयंरोजगार करणारे व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना होईल.
सुरक्षिततेचे नियम कायम
- गुंतवणुकीची जोखीम व परताव्याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे दिली जाणार आहे.
- पेन्शन खाते पोर्टेबल असल्याने कोणत्याही फंड मॅनेजरकडे सहज हस्तांतर करता येईल.
- निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणाऱ्या एकूण रकमेपैकी किमान ४०% रक्कम ‘ॲन्युइटी’मध्ये गुंतवणे बंधनकारक राहणार आहे, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर नियमित मासिक उत्पन्न सुनिश्चित होईल.
