(मुंबई)
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विवाह, कौटुंबिक कारणे, स्थलांतर, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर वैयक्तिक अडचणींमुळे सेवाकाळात स्वतःचे घोषित केलेले ‘स्वग्राम’ बदलण्याची गरज भासणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता अतिरिक्त संधी मिळणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली असून हजारो कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. लग्नानंतर वास्तव्यात होणारा बदल, घटस्फोट, पुनर्विवाह, वैधव्य किंवा इतर कौटुंबिक कारणांमुळे स्वग्राम बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यास आता त्यांना अधिकृतरीत्या बदल करता येणार आहे. त्यामुळे ‘स्वग्राम रजा प्रवास सवलत’सह विविध शासकीय सुविधांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
आधीचे नियम काय होते?
सध्याच्या नियमांनुसार, शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांच्या आत प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपले स्वग्राम घोषित करणे बंधनकारक होते. तसेच सेवाकाळात केवळ एकदाच स्वग्राम बदलण्याची परवानगी होती. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित कालावधीनंतर स्वग्राम घोषित केल्यामुळे त्यांना पुढे बदलाची संधी मिळत नव्हती. परिणामी, विवाह, बदली, कौटुंबिक परिस्थिती किंवा स्थलांतरामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
महिला कर्मचाऱ्यांना होणार मोठा फायदा
महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लग्नानंतर कायमस्वरूपी राहण्याचे ठिकाण बदलणे सामान्य बाब असते. परंतु जुन्या नियमांमुळे स्वग्राम बदलता येत नसल्याने अनेक महिलांना शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. सरकारने ही समस्या लक्षात घेत सुधारित नियम लागू केले आहेत. आता विवाह, घटस्फोट, परित्यक्ता, वैधव्य किंवा पुनर्विवाह यांसारख्या परिस्थितींमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना स्वग्राम बदलण्याची अतिरिक्त संधी मिळणार आहे.
नवीन नियमांमध्ये काय बदल?
सुधारित नियमांनुसार, सरकारी सेवेत नियुक्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत स्वग्राम घोषित करणे बंधनकारक राहणार आहे. नियुक्ती आदेशात याचा स्पष्ट उल्लेख करणेही आवश्यक असेल. मात्र, यापूर्वी वेळेत स्वग्राम घोषित करून एकदा बदल केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आता पुढील सेवाकाळात आणखी एक अतिरिक्त संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर मार्ग निघणार आहे.
स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांनाही लाभ
शासकीय योजना, नैसर्गिक आपत्ती, मुलांचे शिक्षण, रोजगार किंवा इतर कौटुंबिक कारणांमुळे नवीन ठिकाणी स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर स्वग्राम बदलण्याची परवानगी मिळेल. मात्र, शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक असणार आहे.
सेवापुस्तकात नोंद आवश्यक
या अतिरिक्त संधीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना अधिकृत अर्ज करावा लागणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर बदलाची नोंद सेवापुस्तकात करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन अडचणी दूर होणार असून विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. स्वग्राम बदलण्याच्या नियमांमध्ये आलेली ही लवचिकता कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
