(मुंबई)
कुणबी–मराठा आणि मराठा–कुणबी जातप्रमाणपत्रे देताना काटेकोर पडताळणी करूनच प्रमाणपत्र द्यावेत, असे निर्देश ओबीसी मंत्रालय उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. खोटी कागदपत्रे जोडून किंवा खाडाखोड करून प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारी पार पडलेल्या ओबीसी मंत्रालय उपसमितीच्या बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या बैठकीस ओबीसी नेते छगन भुजबळ उपस्थित होते.
ओबीसींसाठी निधी आणि योजना कायम ठेवण्याची मागणी
“ओबीसी मंत्रालयाकडे २,९०० कोटी रुपयांचे बजेट आहे. हा निधी पूर्णपणे उपलब्ध झाला पाहिजे. ओबीसींच्या २२ उपमहामंडळांच्या मागण्या योग्य पद्धतीने अर्थ मंत्रालयापुढे मांडल्या पाहिजेत. रिक्त पदांची भरती, शिष्यवृत्तीची थकबाकी, वस्तीगृहांची उभारणी आणि विभागीय कार्यालयांची स्थापना या महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तरतुदीनुसार ओबीसींना निधी मिळालाच पाहिजे,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
बोगस जातप्रमाणपत्र शोधण्यासाठी स्वतंत्र समितीची मागणी
मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समिती गठीत करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर बोगस कुणबी–मराठा जातप्रमाणपत्र शोधण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी मागणी बैठकीत झाली. अनेक प्रकरणांत मूळ दाखल्यांवर खाडाखोड करून किंवा हाताने लिहिलेल्या पुराव्यांवर आधार घेऊन खोटे जातप्रमाणपत्र तयार करण्यात आले असल्याचे भुजबळ यांनी निदर्शनास आणून दिले.
“ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत आणि त्यात यशस्वी होऊ. मात्र, या संघर्षामुळे समाजातील कोणीही आत्महत्या करू नये, अशी विनंती मी करतो,” असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले.
