(मुंबई)
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानावर आंदोलन छेडल्यानंतर राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात जीआर काढला. त्यानुसार मराठ्यांना हैद्राबाद गॅझेट प्रमाणे “कुणबी–मराठा” आणि “मराठा–कुणबी” अशी जात प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाली. मात्र या निर्णयाला ओबीसी व कुणबी समाजाकडून तीव्र विरोध होत आहे. दरम्यान, कुणबी समाजन्नोती संघटनेचे अध्यक्ष अनिल नवगणे यांनी सरकारला इशारा दिला की, “मराठ्यांना कुणबी दाखल्यांच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देणे तातडीने बंद करावे. अन्यथा ९ ऑक्टोबर रोजी आम्ही मुंबईत भव्य विराट मोर्चा काढू.”
कुणबी समाजाची भूमिका
अनिल नवगणे म्हणाले, “मराठा समाज आणि कुणबी समाज यांच्यात मोठा फरक आहे. मराठा समाज ओबीसीत बसत नाही. आमचा समाज मागास असून मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे कुणबीतून दिले जाणारे दाखले आमच्या वाट्याच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचवतात. अनुसूचित जमातीचा दर्जा आम्हाला द्यावा, ही आमची मागणी आहे.”
संघटनेचे चिटणीस कृष्णा वणे यांनी आरोप केला की, “सरकारनं मराठा आंदोलकांचा धसका घेऊन जीआर काढला. मराठा समाजाला सारथी संस्थेमार्फत अनेक सवलती आहेत, पण आम्हाला त्या उपलब्ध नाहीत. ओबीसींच्या ३७२ जातींपैकी आरक्षण मराठ्यांना दिल्यास अन्याय फक्त कुणबी समाजावर होईल. राजकारणी केवळ मतांसाठी हा निर्णय घेत आहेत.”
कुणबी समाजाच्या प्रमुख मागण्या
- मराठ्यांना कुणबी दाखल्यांच्या आधारे ओबीसी आरक्षण देणारा २ सप्टेंबरचा जीआर मागे घ्यावा.
- “मराठा–कुणबी” व “कुणबी–मराठा” या पोटजातींचा शासन निर्णय (२००४) रद्द करावा.
- ५८ लाख कथित बोगस कुणबी नोंदी तत्काळ रद्द कराव्यात.
- न्या. संदिप शिंदे समिती बरखास्त करावी.
- जातीचे दाखले आधार कार्डला लिंक करून बोगस प्रमाणपत्रांवर आळा घालावा.
- ओबीसींच्या नोकऱ्यांमधील रिक्त अनुशेष त्वरित भरावा.
- जातनिहाय सार्वत्रिक जनगणना करावी.
- शामराव पेजे व शंकरराव म्हसकर समित्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी.
कुणबी संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मागण्या मान्य न झाल्यास मोर्चा हे केवळ पहिलं पाऊल असेल आणि पुढील लढा अधिक तीव्र स्वरूपाचा असेल.
