(मुंबई)
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणावर छाननी मोहीम राबवण्यात आली असून पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या महिलांना दिलासा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले की, 1 कोटी 70 लाख पात्र महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाली असून त्यांना योजनेचे पैसे नियमितपणे मिळत राहतील. मात्र, वारंवार मुदतवाढ देऊनही ई-केवायसी न करणारे आणि योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणारे लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांचा लाभ तत्काळ बंद करण्यात आला आहे.
14 हजार पुरुषांनी घेतला लाभ; सरकारचा कठोर इशारा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धक्कादायक माहिती देताना सांगितले की, महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत तब्बल 14 हजार पुरुषांनी डमी स्वरूपात घुसखोरी करून लाभ घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. “योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या एकाही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही. संबंधितांकडून विनाविलंब संपूर्ण रकमेची वसुली केली जाईल,” असा कठोर इशाराही त्यांनी दिला.
5 लाख सरकारी कर्मचाऱ्याही लाभ घेत असल्याचे उघड
योजनेची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने आयकर विभाग, रेशन कार्ड, परिवहन विभाग आणि सरकारी कर्मचारी वेतन पोर्टलमधील माहितीची पडताळणी केली. या छाननीत तब्बल 5 लाख महिला सरकारी सेवेत कार्यरत असूनही ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा अपात्र लाभार्थ्यांवरही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, योजना सुरू करताना महिलांना कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी वेळ मिळावा आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’च्या आधारावर अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. मात्र, आता डेटा पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली आहे.
E-KYC न केलेल्यांचे पैसे कायमचे बंद?
गेल्या 9 महिन्यांपासून सातत्याने आवाहन करूनही अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. सरकारच्या मते, काही जणांनी निकष पूर्ण न होत असल्यामुळे जाणीवपूर्वक केवायसी टाळली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा अपात्र आणि ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांचे पैसे आता कायमस्वरूपी रोखले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पात्र महिलांसाठी पुन्हा संधी
दरम्यान, तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ई-केवायसी राहून गेलेल्या पात्र महिलांनी चिंता करू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे. सरकार पुन्हा एकदा ई-केवायसीसाठी ‘खिडकी’ खुली करण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, तांत्रिक कारणांमुळे किंवा निकषांमुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून यापूर्वी खात्यात जमा झालेल्या पैशांची वसुली केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन
राज्य सरकारने पात्र महिलांना लवकरात लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा भविष्यातील आर्थिक लाभ थांबू शकतात. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना ही राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना मानली जाते आणि या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
