(संगमेश्वर/ प्रतिनिधी)
संगमेश्वर तालुक्यातील शिवणे गावातील घरकब्जा प्रकरणाने नवे वळण घेतले असून, संगमेश्वर पोलिसांनी दिलेल्या निर्देशांनंतरही संबंधित घराचा ताबा पीडित महिलेला देण्यात आला नसल्याचा आरोप पुढे आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गावचे पोलीस पाटील मनोज शिंदे यांनी एका महिलेच्या बंद घराचे कुलूप फोडून परस्पर भाडेकरू ठेवल्याचा आरोप आधीच चर्चेत असताना, पोलिसांसमोर दिलेले आश्वासनही पाळले गेले नसल्याने तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
सौ. स्मिता श्रीराम जुवेकर यांच्या तक्रारीनुसार, शिवणे ग्रामपंचायत हद्दीतील त्यांचे घर हे वारसा हक्काने प्राप्त झालेले असून, जुने घर मोडकळीस आल्याने ग्रामपंचायतीमार्फत त्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार ‘इंदिरा आवास’ योजनेअंतर्गत नव्या घराचे बांधकाम करण्यात आले. सध्या त्या पती व मुलासह कामानिमित्त देवरुख येथे वास्तव्यास असून, अधूनमधून शिवणे येथे ये-जा करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित घराची घरपट्टी व वीजबिलही नियमित भरले जात असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. मात्र, २७ मे रोजी गावचे पोलीस पाटील मनोज शिंदे यांनी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता बंद घराचे कुलूप फोडून तेथे परस्पर भाडेकरू ठेवल्याचे संबंधित महिलेच्या निदर्शनास आले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर सौ. स्मिता जुवेकर यांनी तातडीने संगमेश्वर पोलिस ठाणे तसेच देवरुख तहसीलदार कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल केली.
तक्रारीची दखल घेत संगमेश्वर पोलिसांनी संबंधित पोलीस पाटलांना समक्ष बोलावून चौकशी केली. यावेळी घर तात्काळ खाली करून संबंधित महिलेला ताबा देण्याचे निर्देश पोलिसांकडून देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांसमोर घर खाली करण्यास व ताबा देण्यास सहमती दर्शविण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. मात्र, दोन दिवस उलटूनही संबंधित भाडेकरू हटविण्यात आले नसल्याचा आणि घराचा ताबा अद्याप पीडित महिलेला देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे “संगमेश्वर पोलिसांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली जात आहे का?” असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे संगमेश्वर तालुक्यात संतापाची तीव्र भावना निर्माण झाली असून, संबंधित पोलीस पाटलांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. गावपातळीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीवरच अशा स्वरूपाचे आरोप झाल्याने पोलीस पाटील पदाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
“खुद्द गावचा पोलीस पाटीलच कायदे, नियम आणि प्रशासनाचे आदेश धाब्यावर बसवत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे दाद मागायची?” असा संतप्त सवाल संगमेश्वरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच पीडित महिलेला तातडीने न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आता सामाजिक स्तरातूनही जोर धरत आहे.
