(खेड / वार्ताहर)
शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा २००९ अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असताना, खेड तालुक्यात या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीकडून करण्यात आला आहे. नियमांची पायमल्ली करून शासनाच्या निकषात न बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला असून, संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भाजपच्या निवेदनानुसार, खेड येथील शिक्षणाधिकारी श्री. बाईत आणि त्यांचे सहकारी श्री. जोशी यांनी RTE प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार करत पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. काही प्रकरणांमध्ये शाळेपासून तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर दाखवण्यासाठी कथित बनावट भाडेकरार (रेंट अॅग्रीमेंट) सादर करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
तRTEसेच, वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या पालकांच्या मुलांची निवड करण्यात आली असून, अनेक पालकांकडे पांढरे रेशन कार्ड असून ते आयकर भरणारे असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांकडून गरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या जागांवर डल्ला मारला जात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन भाजपच्या शिष्टमंडळाने खेडचे तहसीलदार सुधीर सोनवणे तसेच प्रांताधिकारी वैशाली पाटील यांना दिले.
यावेळी भाजपा नेते तथा खेड नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष ॲड. वैभव खेडेकर, भाजपा अल्पसंख्यांक रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक गटनेते रहिम सहिबोल, भाजपा युवा मोर्चा रत्नागिरी जिल्हा सरचिटणीस ॲड. मिलिंद उर्फ दादू नांदगांवकर, स्वराज गांधी आणि विघ्नेश शिंदे उपस्थित होते.
