(रत्नागिरी)
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (नामनिर्देशित सदस्यांची पात्रता व नियुक्ती) नियम, २०२६’ या मसुदा नियमावलीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यावर बाधित व्यक्ती, संस्था आणि नागरिकांकडून ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ही माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
या मसुदा नियमांची अधिसूचना ३ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र असाधारण भाग ४-ब (असाधारण क्र. ३८८ व ३८९) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अधिसूचनेच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचाच शासनाकडून विचार केला जाणार आहे.
इच्छुकांनी आपल्या हरकती किंवा सूचना सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई – ४००००१ या पत्त्यावर विहित मुदतीत पाठवाव्यात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या कशी ठरणार?
मसुदा नियमांनुसार, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेच्या एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच सदस्य, यांपैकी जी संख्या अधिक असेल, त्यानुसार नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या निश्चित करतील.
या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना मिळणार संधी
नामनिर्देशनासाठी उमेदवार हा संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्राचा रहिवासी असणे आवश्यक असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाशी संबंधित विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असावा. खालील क्षेत्रांतील पात्र व्यक्तींना संधी दिली जाणार आहे.
- वैद्यकीय क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक.
- शिक्षण क्षेत्रातील सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्राध्यापक, व्याख्याते किंवा शिक्षणतज्ज्ञ.
- कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामविकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य आणि समाजकार्य क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले तज्ज्ञ.
- अभियांत्रिकी पदवीधर व किमान पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असलेले अभियंते.
- किमान पाच वर्षे वकिली केलेले किंवा विधी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती.
- केंद्र किंवा राज्य शासनातील किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी.
- नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांमध्ये (NGO) किमान पाच वर्षे सामाजिक कार्याचा अनुभव असलेले पदाधिकारी.
नियुक्तीची प्रक्रिया कशी असेल?
जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेतील मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत पक्ष, गट आणि आघाड्यांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या तौलनिक संख्याबळाचा (Relative Strength) विचार करतील. त्यानुसार पात्र व्यक्तींची नावे जिल्हा परिषदेकडे शिफारस केली जातील.
जागांचे वाटप करताना पक्षांच्या संख्याबळानुसार पूर्णांकाचा विचार केला जाईल. उर्वरित जागा उतरत्या अपूर्णांकानुसार वाटप करण्यात येतील. दोन किंवा अधिक पक्षांचे अपूर्णांक समान असल्यास प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सोडत (लॉट्स) काढून निर्णय घेतला जाईल.
कार्यकाळ पाच वर्षांचा
नामनिर्देशित सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नियुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा संबंधित जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत वैध राहणार आहे.
प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने ही नियमावली तयार करण्यात आली असून, नागरिकांनी आणि संबंधितांनी विहित मुदतीत आपल्या सूचना व हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी केले आहे.
