( मुंबई )
School Bus Owners Association ने सरकारसमोर महत्त्वाची मागणी मांडत इशारा दिला आहे की, इंधन दरवाढीमुळे आगामी शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शाळा बससेवा चालवणे कठीण झाले असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही तर बसभाड्यात 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ करावी लागू शकते. त्यामुळे पालकांच्या आर्थिक चिंतेत मोठी भर पडण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे बस चालक मालक अडचणीत
गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम शाळा बस व्यवसायावर होत असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावरच बस चालक मालकांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या मते, शाळा बस चालक मालकांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची विशेष सवलत दिली जात नाही. इंधन, देखभाल, विमा आणि चालकांच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने विद्यमान दरात सेवा चालवणे अवघड बनले आहे.
आठवड्यातून 2 दिवस ऑनलाईन शाळांचा प्रस्ताव
बसभाडे वाढ टाळण्यासाठी असोसिएशनने सरकारसमोर पर्यायी प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार, आठवड्यातील तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा आणि दोन दिवस ऑनलाईन शिक्षण असा ‘हायब्रीड मोड’ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शाळा बसच्या फेऱ्या कमी होतील आणि इंधन खर्चात मोठी बचत होईल, असा दावा असोसिएशनने केला आहे. तसेच, वेगवेगळ्या वेळांऐवजी सर्व शाळा एकाच शिफ्टमध्ये सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे वारंवार होणाऱ्या बस फेऱ्यांमध्ये कपात होऊन खर्च नियंत्रणात राहू शकतो, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
“दरवाढ अपरिहार्य”, असोसिएशनचा स्पष्ट इशारा
अनिल गर्ग यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “परिस्थिती अशीच राहिली तर बससेवा सुरू ठेवणे कठीण होईल. सरकारने आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर किमान 15 ते 20 टक्के दरवाढ करावीच लागेल.” त्यांनी पुढे सांगितले की, भविष्यात आंदोलन करण्याचा कोणताही विचार नाही. सरकार आणि पालक यांच्यासोबत समन्वय ठेवूनच तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
इलेक्ट्रिक बसचा पर्यायही कठीण
इलेक्ट्रिक बस संदर्भात बोलताना अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक बसची किंमत कोट्यवधी रुपयांमध्ये असल्याने त्या खरेदी करणे बहुतांश बस चालक मालकांसाठी अशक्य आहे. तसेच, त्या बस किती वर्ष टिकतील याबाबतही अनिश्चितता असल्याने सध्या तरी इलेक्ट्रिक बसकडे वळणे व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हा निर्णय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतो आणि याबाबत योग्य तो निर्णय शिक्षण विभाग घेईल.
असोसिएशनच्या प्रमुख मागण्या
- आठवड्यातून 2 दिवस ऑनलाईन आणि 3 दिवस ऑफलाईन शिक्षण सुरू करावे
- राज्यातील सर्व शाळा एकाच शिफ्टमध्ये सुरू कराव्यात
- इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर बस चालक मालकांना आर्थिक सवलत द्यावी
- शाळा बस व्यवसायासाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे
