(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
पेपरफुटीविरोधातील दुरुस्ती विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना उद्देशून सोशल मीडियावर व्हिडिओ संदेश जारी केला. रात्री 10.57 वाजता इंस्टाग्रामवर पोस्ट करण्यात आलेल्या या व्हिडिओत त्यांनी पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्या आणि शिक्षण माफियांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
पंतप्रधान म्हणाले की, “पेपरफुटी करणारे, शिक्षण माफिया आणि देशातील मुलांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही.”
‘विश्वासार्ह परीक्षा प्रणालीकडे महत्त्वाचे पाऊल’
व्हिडिओ संदेशात मोदी म्हणाले की, अनेक दशकांपासून विविध राज्यांमध्ये पेपरफुटीची समस्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठे संकट बनली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि सुरक्षित परीक्षा प्रणाली उभारण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या विधेयकाची तयारी करताना राज्य सरकारांच्या सूचनांचाही विचार करण्यात आला असून, भविष्यातही परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे काम सुरू राहील.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, बदलत्या काळानुसार परीक्षा व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. पेपरफुटी, ऑनलाइन गैरप्रकार, सायबर फसवणूक आणि संघटित रॅकेटवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी
लोकसभेनंतर गुरुवारी राज्यसभेतही पेपरफुटी प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
नव्या विधेयकात पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांवर कठोर शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
- प्रश्नपत्रिका फुटीशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी कमाल 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
- संघटित पेपरफुटी रॅकेटमध्ये सहभागी असणाऱ्यांसाठी किमान 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून फसवणूक करणे, परीक्षा प्रणाली हॅक करणे, ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका प्रसारित करणे आणि सायबर गैरप्रकार यांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
एका आठवड्यात चौथा व्हिडिओ संदेश
पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी एका आठवड्यात चौथ्यांदा सोशल मीडियावर व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.
