(पुणे)
राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील 5012 रिक्त पदांच्या भरतीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरली जाणार असून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा फायदा होणार आहे.
NEP अंमलबजावणीसाठी मोठे पाऊल
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये सुरू झाली होती. तर 2024-25 पासून सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीही हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने 5012 पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे.
आरक्षण धोरणासाठी विशेष प्रशिक्षण
भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमांनुसार पार पाडता यावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेमार्फत एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या प्रशिक्षणामध्ये सामाजिक आणि समांतर आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, बिंदुनामावली तपासणी तसेच महिला आणि दिव्यांग आरक्षण अचूकपणे कसे लागू करावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. या प्रशिक्षणात राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील उपकुलसचिव आणि सहाय्यक कुलसचिव (मागासवर्ग कक्ष) सहभागी झाले होते.
मान्यवरांची उपस्थिती
प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या हस्ते झाले. महाराष्ट्र अध्यापक विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी डॉ. प्रकाश बच्छाव, संदीप पाटील, इक्बाल दरवाजकर, डॉ. दिलीप भरड, डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे आणि डॉ. सुयश दुसाने यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयांना दिलासा
राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सहायक प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त होती. त्यामुळे अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची तक्रार वारंवार होत होती. आता या भरतीमुळे महाविद्यालयांना दिलासा मिळणार असून विद्यार्थ्यांनाही नियमित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
