(चिपळूण/ रत्नागिरी प्रतिनिधी)
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा रखडलेल्या वृक्षलागवडीचा प्रश्न अखेर विधानसभेच्या पटलावर पोहोचला आहे. महामार्गाचे काम सुरू होऊन तब्बल दीड दशक उलटत आले, तरी अनेक ठिकाणी वृक्षलागवड अपूर्णच असल्याचा मुद्दा चिपळूण-संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रभावीपणे उपस्थित केला. वृक्षलागवड केवळ कागदोपत्री न राहता तिचे संगोपनही तितक्याच काटेकोरपणे व्हावे, यासाठी संबंधित कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार का, असा थेट सवाल त्यांनी शासनाला केला.
महामार्गाच्या विस्तारीकरणामुळे पर्यावरणीय समतोलावर झालेल्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षलागवड ही केवळ औपचारिकता न राहता दीर्घकालीन पर्यावरणीय बांधिलकी म्हणून राबविण्याची गरज असल्याचे आमदार निकम यांनी अधोरेखित केले. कोकणातील ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणप्रेमी गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंवर्धनाचे काम करत आहेत. स्थानिक नर्सरींमध्ये दोन ते तीन वर्षांची सक्षम आणि दर्जेदार रोपे उपलब्ध असल्याने महामार्गावरील वृक्षलागवडीसाठी स्थानिक नर्सरींना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. वृक्षलागवडीसोबतच ट्री-गार्ड आणि इतर आवश्यक संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच वृक्षलागवडीसाठी कोणत्याही एका नर्सरीची सक्ती केली जाणार नसून, कोकणातील स्थानिक नर्सरी, मलकापूर येथील कृषी विद्यापीठाची नर्सरी तसेच राज्यातील इतर उपलब्ध नर्सरींमधून आवश्यकतेनुसार रोपांची उपलब्धता करून दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेमुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रखडलेल्या वृक्षलागवडीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरण्याबरोबरच कोकणातील स्थानिक नर्सरी व्यवसायालाही नवी संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्याच्या दिशेने हे पाऊल सकारात्मक मानले जात आहे.
