(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील खेड पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी विजय बाईत यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या चौकशीसह शिस्तभंगाची कारवाई करून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र स्टेटचे उपाध्यक्ष प्रशांत कदम यांनी केली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदन सादर करून ही मागणी करण्यात आली.
पुणे येथे झालेल्या बैठकीत आरटीई प्रवेशप्रकरणी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. खेड तालुक्यातील मौजे बोरज येथील माजी सैनिक कुटुंबातील सौ. खुशी मनोज रेडीज यांनी आपल्या सहा वर्षीय जुळ्या मुलांच्या पहिलीच्या प्रवेशासाठी ओबीसी प्रवर्गातून ‘राईट टू एज्युकेशन’ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज सादर करण्यात आल्यानंतर लॉटरी प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांची निवडही झाली होती. मोरवडे (बोरज) येथील ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये प्रवेश निश्चित झाल्याचे ऑनलाइन यादीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना न देता चुकीचा शेरा मारत विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सैनिक फेडरेशनने केला आहे. या संदर्भात संबंधित माजी सैनिक पत्नीने संघटनेकडे लेखी तक्रार दिली असून, न्याय न मिळाल्यास आत्मदहनाचा इशाराही अर्जात नमूद केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रकरणी सैनिक फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकारी विजय बाईत यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच पंचायत समिती खेडचे गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषद रत्नागिरीचे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडेही पाठपुरावा करण्यात आला; परंतु प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे माजी सैनिक कुटुंबीय आणि लहान मुलांवर मानसिक ताण निर्माण झाला असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा, अशी मागणी सैनिक फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, माजी सैनिक कल्याण मंत्री, पालकमंत्री रत्नागिरी, महसूल आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी, संचालक सैनिक कल्याण विभाग पुणे आणि शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून माजी सैनिक कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही, तर सैनिक, शहीद जवानांचे कुटुंबीय आणि माजी सैनिक संघटना रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही सैनिक फेडरेशनने दिला आहे.
