(पुणे)
महाराष्ट्र राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणे जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने निकाली काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आलेल्या खासगी भूमापक योजनेला यश मिळाल्यानंतर आता संपूर्ण राज्यभरात तब्बल १,५०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात जमीन मोजणीची प्रकरणे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे.
दीडशे भूमापकांच्या प्रयोगाला यश
यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर १५० खासगी भूमापक नेमण्यात आले होते. या प्रयोगाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सरकारने आता ही योजना राज्यभर विस्तारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 3 महिन्यांचे प्रशिक्षण
नियुक्त करण्यात येणाऱ्या खासगी भूमापकांना थेट कामावर पाठवले जाणार नाही. त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रशिक्षण केंद्रात तीन महिन्यांचे तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. भूमापन, नकाशे, मोजणी प्रक्रिया आणि डिजिटल प्रणाली यासंदर्भात सखोल प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच हे भूमापक प्रत्यक्ष कामासाठी मैदानात उतरतील. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.
मोठ्या जिल्ह्यांना 100, छोट्या जिल्ह्यांना 50 भूमापक
राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा भार लक्षात घेऊन जिल्हानिहाय भूमापकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. मोठ्या जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १०० खासगी भूमापक नियुक्त केले जाणार आहेत, तर छोट्या जिल्ह्यांसाठी ५० भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
जमीन मोजणी प्रक्रिया होणार अधिक वेगवान
या निर्णयामुळे जमीन मोजणीसाठी लागणारा विलंब कमी होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना वारंवार शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, तसेच मोजणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होईल, असा दावा भूमिअभिलेख विभागाने केला आहे.
