(मुंबई)
महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायत नमुना ८ दुरुस्त केल्यानंतर गावकऱ्यांना स्वामित्व योजनेअंतर्गत मोफत मिळकत पत्रिका देण्यात येणार असून सनद फीही माफ केली जाणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने तातडीने प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी सादर करावा, असे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही या योजनेला गती देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
राज्यातील 39 लाख मालमत्तांची मोजणी पूर्ण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने राज्यातील २३ हजार ग्रामपंचायतींमधील तब्बल ३९ लाख मालमत्तांची आधुनिक उपकरणांद्वारे मोजणी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे मिळकत पत्रिका देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे अचूक मोजमाप करून त्यांची अधिकृत नोंद तयार केली जात आहे. आतापर्यंत १८ हजार प्रॉपर्टी कार्डचे ऑनलाइन काम पूर्ण झाले असून ज्या गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्या गावांचे अंतिम नकाशे आणि चौकशी नोंदवही ग्रामपंचायतींना मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
गावठाणालगतच्या मालमत्तांनाही कायदेशीर मान्यता
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, गावठाणालगत २०० मीटरपर्यंतच्या मालमत्तांचे मोजमाप करून त्या रहिवासी क्षेत्र म्हणून अधिकृत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या मालकी हक्काची अधिकृत कागदपत्रे म्हणजेच सनद मोफत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नमुना ८ अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम
गावपातळीवर ‘नमुना ८’ अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक माहिती ग्रामविकास विभागाला दिली जाणार आहे. यात मालमत्ता धारकाचे नाव, अंतिम भूमापन क्रमांक आणि क्षेत्रफळ यांसारखे महत्त्वाचे तपशील समाविष्ट असतील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील मालमत्ता वाद कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत आणि कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने काम करावे, असे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
