(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
कोट्यवधी रुपयांचा महामार्ग उभारण्याचा दावा करणाऱ्या यंत्रणांची कार्यपद्धती प्रत्यक्षात किती ढिसाळ आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण आंबा घाटात पाहायला मिळत आहे. दख्खन गावाजवळ शनिवारी कोसळलेली प्रचंड दरड तिसरा दिवस उजाडूनही रस्त्याच्या कडेला तशीच पडून आहे. वाहतूक अजूनही एका लेनवरून सुरू असून, हजारो वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदार रवी इन्फ्रा बिल्ड कंपनी आणि संबंधित यंत्रणा याकडे जणू कानाडोळाच करत असल्याचे चित्र आहे.
दरड कोसळल्यानंतर तत्काळ ती हटविणे, उतार सुरक्षित करणे आणि भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात घटनास्थळी कोणतीही प्रभावी हालचाल दिसत नाही. प्रशासन आणि पोलिसांनी वाहतूक नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले असले, तरी दरड हटविण्याच्या मूळ कामात मात्र संथगतीच दिसून येत आहे. या घटनेमुळे महामार्गाच्या कामांच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रुंदीकरणाच्या नावाखाली डोंगर अक्षरशः पोखरले गेले; मात्र उतारांचे स्थिरीकरण, संरक्षणात्मक जाळ्या, रिटेनिंग वॉल आणि पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना याकडे ठेकेदार रवी इन्फ्रा कंपनीने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, पावसाच्या पहिल्याच जोरदार सरींमध्ये दरडी कोसळण्याचे प्रकार सातत्याने घडू लागले आहेत.
विशेष म्हणजे, दरड तशीच पडून असतानाही संबंधित ठेकेदार कंपनीकडून तातडीची कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांसह वाहनचालकांमध्ये संतापाची भावना आहे. कोट्यवधी रुपयांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारावर अंकुश कोणाचाच राहिलेला नसल्याचे चित्र आहे. निर्ढावलेला ठेकेदाराला महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी ठिकाणावर आणणार का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. की महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे अधिकारीही या निष्क्रियतेकडे दुर्लक्ष करत आहेत का, अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे. दरड हटविण्याऐवजी केवळ वाहतूक सुरू असल्याचा दिखावा करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका देखील होत आहे. आज एक लेन बंद आहे; उद्या आणखी मोठी दरड कोसळून एखादा निष्पाप नागरिक त्याखाली गाडला गेला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
आंबा घाटातील हा प्रकार केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून झटकून चालणार नाही. डोंगर कापताना वैज्ञानिक निकषांचे पालन झाले का, उतारांची सुरक्षितता तपासण्यात आली का, तसेच संरक्षणात्मक उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत, याची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी होणे आवश्यक आहे. कामातील निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदार कंपनी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
