( मुंबई )
विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. यानुसार, शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना वारंवार उत्पन्न दाखला किंवा कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. महाडीबीटी पोर्टलवर एकदाच अपलोड केलेली माहिती ग्राह्य धरली जाणार असून शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वेळेत जमा होईल.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी (सीईटी सेल आणि डीटीईमार्फत) विद्यार्थी एकदाच उत्पन्नाचा दाखला व आवश्यक कागदपत्रे सादर करतात. ही कागदपत्रे ऑनलाईन व ऑफलाईन पडताळणीनंतर ग्राह्य धरली जातील. त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी पुन्हा तीच माहिती मागवली जाणार नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचेल, तसेच शिष्यवृत्ती वितरणाची प्रक्रिया वेगवान होईल.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश
मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेशिवाय इतर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनाही हीच सुलभता दिली जाईल. शिष्यवृत्ती अर्जाच्या छाननीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी आणि अचूक डेटा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी सूक्ष्म नियोजन करावे. विद्यापीठांनाही पुन्हा-पुन्हा कागदपत्रे तपासावी लागणार नाहीत.
