(कोल्हापूर)
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा वाढीव कॉरिडॉर करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र स्तरावर हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असून, या प्रस्तावामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील तब्बल 550 हून अधिक गावांवर विस्थापनाचे संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गावांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्याने स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रस्तावित वाढीव कॉरिडॉरमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, पन्हाळा आणि राधानगरी तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. याशिवाय सातारा जिल्ह्यातील जावळी, महाबळेश्वर आणि पाटण तालुके, सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील काही गावे तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील गावांनाही या प्रस्तावाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, “स्थानिक ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा कॉरिडॉर वाढवला जाणार नाही,” असे ठामपणे सांगितले आहे. प्रकाश आबिटकर यांनी वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “दोन वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला, मात्र स्थानिक ग्रामस्थांना कुठेही विश्वासात घेण्यात आले नाही. आधीच वन्य प्राण्यांच्या त्रासाने शेतकरी त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन कॉरिडॉरमुळे विकासावर मर्यादा येणार असतील, तर वन विभागाने नेमकं काय साधलं?” असा सवाल त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, प्रकल्प राबविताना पारदर्शकता महत्त्वाची असून, निर्बंधांची पूर्वकल्पना न देता निर्णय घेणे लोकशाहीला धरून नाही. अनेक वर्षांपासून या दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवन आधीच संघर्षाचे असून, नवीन कॉरिडॉरमुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि मूलभूत अधिकारांवर कडक निर्बंध लादले जातील, असे ते म्हणाले.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सध्या ‘सेनापती’, ‘बाजी’, ‘हिरकणी’, ‘चंदा’, ‘तारा’, ‘सुभेदार’ आणि ‘शिलेदार’ हे वाघ अधिवासात स्थिरावत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानातून आणण्यात आलेले हे वाघ आता सह्याद्रीच्या जंगलात स्थिरावले असले, तरी स्थानिकांसाठी आवश्यक सुविधा अद्याप उपलब्ध नसल्याची तक्रार आहे.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने वन विभागाला परिसरातील रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका आणि विद्यार्थ्यांसाठी स्कूल बसची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.
दरम्यान, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या वाढीव कॉरिडॉर प्रस्तावावर नुकतीच कोल्हापूरमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामस्थांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासन पुढील प्रक्रिया राबवणार असल्याची माहिती सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय संचालक तुषार चव्हाण यांनी दिली.
