(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय मोफत प्रयोगशाळा निदान सेवा कार्यक्रम ‘महालॅब्स’ हा एक उपक्रम आहे. हा कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड (HLL) द्वारे राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने वेळेवर रोगनिदान, व्यवस्थापन आणि आजार निर्मूलनासाठी अनेक राष्ट्रीय आरोग्य योजनांचा महालॅब्समध्ये समावेश केला आहे. यामध्ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिकल सेल अॅनिमिया निर्मूलन मोहीम, राष्ट्रीय व्हायरल हेपेटायटिस नियंत्रण कार्यक्रम आणि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागांतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेसाठी वरदान ठरलेली ‘महालॅब्स’ सेवा मात्र गेल्या काही दिवसांपासून खंडित झाली आहे. यामुळे गावपातळीवरील आरोग्य व्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असून, सर्वसामान्य रुग्णांना नाहक आर्थिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
गावच्या ठिकाणी आरोग्य उपचारांचे मुख्य साधन म्हणून नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे मोठ्या आशेने पाहतात. काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या महालॅब्स योजनेमुळे रुग्णांना आवश्यक असलेल्या विविध रक्त आणि लघवी तपासण्या स्वतःच्या गावातच मोफत उपलब्ध होत होत्या. या सुविधेअंतर्गत रुग्णांचे रक्ताचे नमुने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच संकलित केले जात असत. हे नमुने संकलित करून ते महालॅब्सच्या मुख्य प्रयोगशाळेत पाठवले जात, जिथून तपासणीचा अहवाल ऑनलाइन स्वरूपात त्याच दिवशी, तर ऑफलाइन स्वरूपात दुसऱ्या दिवशी संबंधित आरोग्य केंद्राला प्राप्त होत असे. यामुळे रुग्णांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचत होता.
मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून ही महत्त्वाची सेवा अचानक खंडित झाल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेवर त्याचे गंभीर परिणाम उमटत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणीची सोय नसल्याने आता रुग्णांना शहराच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागत आहे. शहरात जाण्यासाठी होणारा प्रवास खर्च आणि तेथील खासगी प्रयोगशाळांचे महागडे दर यामुळे रुग्णांची मोठी आर्थिक ओढताण होत आहे. “तपासणीचा खर्च चार आणे, तर प्रवासाचा खर्च बारा आणे” अशी विदारक स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत सीबीसी, हिमोग्लोबिन, साखर तपासणी, किडनी आणि लिव्हरशी संबंधित महत्त्वाच्या चाचण्या मोफत होत होत्या. आता या सुविधा बंद झाल्याने उपचारांमध्ये विलंब होत असून आजार बळावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे आरोग्य सुविधेच्या विकेंद्रीकरणाच्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसरीकडे गावात मिळणारी हक्काची सेवा बंद झाल्याने रुग्ण जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन महालॅब्सची ही सेवा पूर्ववत सुरू करावी, जेणेकरून ग्रामीण भागातील गरिबांना पुन्हा त्यांच्या हक्काच्या गावात मोफत उपचार आणि तपासणी मिळणे सुलभ होईल.
