(देवळे / प्रकाश चाळके)
मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रस्तावित टोलवसुलीच्या पार्श्वभूमीवर लांजा–राजापूर–साखरपा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत आक्रमक झाले असून, भूसंपादनग्रस्तांना न्याय आणि स्थानिक नागरिकांना टोलमाफी मिळाल्याशिवाय टोल सुरू होऊ देणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी हजारो शेतकरी व जमीनधारकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. विकासासाठी अनेकांनी स्वखुशीने जमीन दिली; मात्र अद्याप अनेकांना पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही. काही प्रकरणे प्रलंबित असून, काहींना अपूर्ण भरपाई मिळाल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. अशा स्थितीत टोलवसुली सुरू करण्याच्या हालचालींमुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारत स्पष्ट भूमिका मांडली. “ज्यांच्या जमिनी गेल्या आणि ज्यांनी विकासासाठी त्याग केला, त्यांनाच न्याय न देता टोलच्या नावाखाली आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाला इशारा देताना ते म्हणाले, “भूसंपादनग्रस्तांचे प्रलंबित पैसे तातडीने द्यावेत. तसेच स्थानिक नागरिकांना टोलमाफी देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा जनतेच्या भावनांचा आदर राखत आम्ही टोल सुरू होऊ देणार नाही.”
स्थानिकांच्या दैनंदिन गरजांचाही त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला. रोजगार, शिक्षण, व्यवसाय आणि आरोग्य सेवांसाठी नागरिकांना रोज महामार्गाचा वापर करावा लागतो. अशा परिस्थितीत टोलचा अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“हा लढा राजकारणासाठी नसून सामान्य नागरिकांच्या हक्कांसाठी आहे. माझ्या मतदारसंघातील जनतेवर अन्याय होऊ देणार नाही,” असा ठाम शब्दात त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, आमदार सामंत यांच्या भूमिकेमुळे भूसंपादनग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. “आमच्या हक्कासाठी आमदार रस्त्यावर उतरले आहेत,” अशा भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहेत.
मुंबई–गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना टोलवसुली, भूसंपादन भरपाई आणि स्थानिकांना टोलमाफी हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. आता प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.
