(मुंबई)
मुंबई उच्च न्यायालय यांनी 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ला प्रकरणात निर्दोष सुटलेल्या फहीम अन्सारी यांची पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (PCC) मिळवण्याची याचिका फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे अन्सारी यांना ऑटो रिक्षा चालवण्यासाठी आवश्यक परवाना मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
काय होता प्रकरण?
फहीम अन्सारी यांनी उपजीविकेसाठी ऑटो रिक्षा चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी PCC मागितले होते. मात्र संबंधित प्राधिकरणाने त्यांचा अर्ज नाकारल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने मात्र प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवत याचिका फेटाळली.
सुरक्षेचा मुद्दा ठरला निर्णायक
सरकारच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, अन्सारी यांच्यावर दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैबाशी संबंधित असल्याचा संशय असल्याने ते अद्याप देखरेखीखाली आहेत. त्यामुळे PCC देणे योग्य नाही. न्यायालयानेही हा मुद्दा ग्राह्य धरत सुरक्षेच्या कारणास्तव PCC नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
‘जगण्याचा हक्क’ विरुद्ध सुरक्षा
अन्सारी यांनी याचिकेत PCC नाकारल्याने त्यांच्या उपजीविकेच्या हक्कावर गदा येत असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी सांगितले की, सर्व न्यायालयांनी निर्दोष मुक्तता दिल्यानंतरही त्यांना रोजगारापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. मात्र न्यायालयाने सुरक्षेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देत हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
26/11 प्रकरणाची पार्श्वभूमी
समुद्रमार्गे आलेल्या दहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी दि. २६ नोव्हेंबर २००८ ला मुंबईला टार्गेट केले होते. या भीषण दहशतवादी हल्ल्यामध्ये ३४ विदेशी नागरिकांसह एकूण १६६ जणांना जीव गमवावा लागला होता, तर सुमारे ७०० जण जखमी झाले होते. पोलिस जवानांनी हा हल्ला परतवून लावत नऊ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालत अतिरेकी अजमल कसाब याला जिवंत पकडले होते. पुढे त्याला फासावर चढविण्यात तपास यंत्रणांना यश आले. या हल्ल्यात १८ पोलिस जवानांना वीरमरण आले. या प्रकरणात फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. निर्दोष सुटका असूनही सुरक्षेच्या कारणांमुळे फहीम अन्सारी यांना पोलीस क्लिअरन्स नाकारल्याने ‘व्यक्तीस्वातंत्र्य विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा’ या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
