(पुणे)
राज्यातील तब्बल ८२ टक्के शिक्षक मातृभाषेतील अध्यापन प्रशिक्षणापासून वंचित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. UNESCO च्या “Language Matters: Education Status Report 2025” या ताज्या अहवालात महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटींवर स्पष्टपणे बोट ठेवण्यात आले आहे. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीमुळे मराठीला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा मिळूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्यक्ष शालेय शिक्षणात होत नसल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्राने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून भाषिक अस्मितेच्या लढ्यात महत्त्वाचा टप्पा गाठला असला, तरी प्रत्यक्षात शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक पोकळी समोर येत आहेत. अहवालानुसार, केवळ पाठ्यपुस्तके मराठीत असणे पुरेसे नसून शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धतीत मातृभाषा, स्थानिक बोली आणि संस्कृती यांचा समावेश असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, प्राथमिक स्तरावरील बहुतांश शिक्षकांकडे बहुभाषिक अध्यापनशास्त्राचे प्रशिक्षण नसल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत संकल्पना समजावून सांगताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ज्ञानाचा पाया कमकुवत राहण्याचा धोका निर्माण होत आहे.
राज्यातील सुमारे २९ हजार एकशिक्षकी आणि द्विशिक्षकी शाळाही शिक्षणाच्या गुणवत्तेसमोर मोठे आव्हान ठरत आहेत. विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागात बोलीभाषा आणि प्रमाण मराठी यांच्यातील दरी अधिक तीव्र आहे. या भाषिक अंतरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होण्याची शक्यता वाढते आणि परिणामी शाळा सोडण्याचे प्रमाणही वाढू शकते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर UNESCO ने काही महत्त्वाच्या सुधारणा उपायांची शिफारस केली आहे. राज्यातील २२ पेक्षा अधिक बोलीभाषांचे ‘लँग्वेज मॅपिंग’ करणे, DIKSHA Portal च्या माध्यमातून शिक्षकांना स्थानिक भाषेचे प्रशिक्षण देणे, आदिवासी भागात स्थानिक बोलीभाषा जाणणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती करणे आणि शिक्षक भरतीत स्थानिक भाषेला प्राधान्य देणे, या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तसेच अभ्यासक्रमात बहुभाषिक शिक्षणाचा प्रभावी समावेश करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा अहवाल केवळ त्रुटी दाखवणारा नसून शिक्षण व्यवस्थेसाठी एक ‘वेक-अप कॉल’ आहे. मातृभाषेतून शिक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, स्थानिक भाषांचा सन्मान आणि धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी या बाबींवर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरही त्याचा प्रत्यक्ष शैक्षणिक परिणाम मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
