अमेरिकेत ट्रम्प यांचा निर्णय! स्थलांतरित ट्रक चालकांच्या जागी माजी सैनिकांना संधी; भारतीय चालकांच्या रोजगारावर संकट

(वॉशिंग्टन / वृत्तसंस्था)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. यावेळी त्यांनी अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या स्थलांतरित ट्रक चालकांच्या जागी अमेरिकन लष्करातील माजी सैनिकांना संधी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास अमेरिकेत ट्रक चालक म्हणून कार्यरत असलेल्या हजारो परदेशी नागरिकांसह भारतीय चालकांच्या रोजगारावरही परिणाम होणार आहे.

पेनसिल्व्हेनिया येथे आयोजित व्हाईट हाऊसच्या लष्करी गुंतवणूक परिषदेत बोलताना ट्रम्प यांनी स्थलांतरित ट्रक चालकांविरोधात कठोर भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, अनेक चालक बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत दाखल झाले असून त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे किंवा वैध व्यावसायिक चालक परवाने नाहीत. ट्रम्प यांनी असाही दावा केला की, काही स्थलांतरित ट्रक चालक अमली पदार्थ आणि मद्याच्या आहारी गेले असून त्यामुळे रस्ते सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. “आमचे प्रशासन लवकरच अवैध आणि विदेशी ट्रक चालकांविरोधात ऐतिहासिक कारवाई करणार आहे. अशा चालकांमुळे अनेकांचे जीव धोक्यात येत आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “अनेक चालकांना रस्त्यावरील सूचना फलकही वाचता येत नाहीत. काहीजण अमली पदार्थ किंवा मद्याच्या प्रभावाखाली वाहन चालवतात. अशा व्यक्तींना अमेरिकेच्या रस्त्यांवर वाहन चालवू देणे सुरक्षित नाही.”

माजी सैनिकांना ट्रक चालक म्हणून संधी
ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, स्थलांतरित चालकांच्या जागी अमेरिकन लष्करातील माजी सैनिकांना ट्रकिंग क्षेत्रात रोजगार देण्याची योजना तयार केली जात आहे. लष्करात अवजड वाहने चालविण्याचा अनुभव असलेल्या माजी सैनिकांना व्यावसायिक चालक परवाना (Commercial Driver’s License) मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारतीय चालकांवर मोठा परिणाम
अमेरिकेतील ट्रकिंग उद्योगात मोठ्या संख्येने भारतीय व इतर परदेशी नागरिक कार्यरत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने प्रस्तावित धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास भारतीय ट्रक चालकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सध्या या संदर्भातील अंतिम धोरण किंवा अंमलबजावणीची अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

व्हिसाचे नियमही बदलले; भारतीय विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने परदेशी विद्यार्थी, एक्सचेंज व्हिजिटर्स आणि परदेशी माध्यम प्रतिनिधींसाठी (Foreign Media) लागू असलेल्या व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. या नव्या धोरणानुसार F (विद्यार्थी), J (एक्सचेंज व्हिजिटर) आणि I (परदेशी पत्रकार) या व्हिसा श्रेणींवर अनेक वर्षांपासून लागू असलेली ‘Duration of Status (D/S)’ ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आता निश्चित कालावधीसाठी व्हिसा दिला जाणार असून, मुदत संपल्यानंतर अमेरिकेत राहण्यासाठी संबंधित व्यक्तींना नव्या प्रक्रियेनुसार सरकारी मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या लाखो परदेशी विद्यार्थ्यांसह सर्वाधिक विद्यार्थी पाठवणाऱ्या भारतावरही थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (Department of Homeland Security – DHS) जारी केलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत F-1 विद्यार्थी व्हिसाधारकांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळत होती. याला ‘Duration of Status’ असे म्हटले जात होते. या व्यवस्थेमुळे अभ्यासक्रम सुरू असेपर्यंत विद्यार्थ्यांना वेगळ्या कालमर्यादेची अट नव्हती. मात्र, नव्या नियमांनुसार ही सवलत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, विद्यार्थी व्हिसासाठी आता कमाल चार वर्षांचा निश्चित कालावधी लागू करण्यात येणार आहे. याचबरोबर I व्हिसा असलेल्या परदेशी पत्रकारांसाठी अमेरिकेत राहण्याची कमाल मर्यादा 240 दिवस (सुमारे आठ महिने) निश्चित करण्यात आली आहे. आवश्यक असल्यास त्यांना आणखी 240 दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते, मात्र त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज आणि सरकारी मंजुरी आवश्यक असेल.

अमेरिकन प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, या बदलांचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत करणे, इमिग्रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि व्हिसाचा गैरवापर रोखणे हा आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जवळपास 50 वर्षांपासून लागू असलेल्या ‘Duration of Status’ व्यवस्थेमुळे काही व्यक्ती वारंवार नवीन अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेत अनेक वर्षे अमेरिकेत वास्तव्यास राहत होत्या. त्यामुळे अशा व्यक्तींवर प्रभावी देखरेख ठेवणे कठीण होत होते. नव्या नियमांमुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या वास्तव्यास निश्चित कालमर्यादा असेल आणि त्यामुळे सरकारला त्यांचे निरीक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल.

DHS च्या माहितीनुसार, 1978 पासून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या वास्तव्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नव्हती. अनेक विद्यार्थी एक अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेत सातत्याने अमेरिकेत राहत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. ही पद्धत रोखण्यासाठीच आता निश्चित कालावधीची व्हिसा प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा मुदतवाढ प्रक्रियेत महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र, नव्या धोरणानुसार व्हिसाची मुदत वाढवायची की नाही याचा अंतिम निर्णय अमेरिकन सरकारकडे असेल.

नवीन नियमानुसार, एखाद्या विद्यार्थ्याला किंवा एक्सचेंज व्हिजिटरला शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधीची आवश्यकता असल्यास त्याला अमेरिकन सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) कडे थेट अर्ज करावा लागेल. या अर्जाची तपासणी करताना बायोमेट्रिक पडताळणी, पार्श्वभूमी तपासणी (Background Check) आणि फसवणुकीसंदर्भातील चौकशी केली जाईल. त्यानंतरच मुदतवाढीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

ट्रम्प प्रशासनाने F-1 विद्यार्थी व्हिसाधारकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, महाविद्यालय बदलल्यानंतर किंवा व्हिसाचा दर्जा बदलल्यानंतर अमेरिका सोडण्यासाठी मिळणारी मुदत 60 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच अभ्यासक्रम बदलणे, संस्थांतर करणे किंवा अन्य कारणांसाठी व्हिसा अटींमध्ये बदल करताना पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर नियम लागू राहतील.

अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हा नियम लवकरच फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित केला जाईल आणि त्यानंतर 60 दिवसांनी अधिकृतपणे लागू होईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सध्या ‘Duration of Status’ व्यवस्थेअंतर्गत अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले विद्यार्थी, एक्सचेंज व्हिजिटर्स आणि इतर संबंधित व्हिसाधारकांनाही हे नवे नियम लागू होतील. नियम लागू झाल्यानंतर त्यांच्यासाठीही कमाल चार वर्षांच्या वास्तव्यासची मर्यादा लागू केली जाईल. DHS ने स्पष्ट केले की, इतर अनेक Non-Immigrant Visa श्रेणींमध्ये आधीपासूनच निश्चित कालमर्यादा लागू आहे. आता त्याच धर्तीवर F, J आणि I व्हिसांनाही निश्चित कालावधीची व्यवस्था लागू करण्यात येत आहे.

अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांपासून स्थलांतर धोरण अधिक कठोर करण्यावर भर दिला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर रोखणे, तात्पुरत्या व्हिसाचा गैरवापर थांबवणे आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणे या व्यापक धोरणाचा हा निर्णय एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.

या निर्णयाचा भारतावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. दरवर्षी हजारो भारतीय विद्यार्थी F-1 व्हिसावर अमेरिकेत शिक्षणासाठी जातात. त्यामुळे नव्या नियमांनंतर भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा कालावधी वाढवण्यासाठी किंवा अतिरिक्त वेळ मिळवण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर सरकारी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.

विशेषतः USCIS कडे थेट अर्ज, बायोमेट्रिक पडताळणी, पार्श्वभूमी तपासणी आणि अतिरिक्त कागदपत्रांची पूर्तता यामुळे व्हिसा मुदतवाढीची प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ आणि कठीण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेत उच्च शिक्षणाचे नियोजन करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी नव्या नियमांचा सखोल अभ्यास करूनच पुढील शैक्षणिक आणि व्हिसा प्रक्रियेचे नियोजन करावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.