(मुंबई)
27 आठवड्यांच्या अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपातास नकार दिला आहे. मात्र, बाळाचा जन्म झाल्यानंतर पीडितेच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी आणि त्यासाठी लागणारा सर्व खर्च राज्य सरकारने उचलावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे पीडितेच्या भविष्यासंदर्भात चिंता व्यक्त होत असून, मुलीच्या आईने आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे प्रकरण:
लग्नाचे आमिष दाखवून एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यात आला. या प्रकरणात पीडिता आणि आरोपी दोघेही अल्पवयीन आहेत. पीडितेच्या आईने या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. पीडिता सध्या 27 आठवड्यांची गरोदर असल्याने, मुलीचे भविष्य आणि आरोग्य लक्षात घेऊन आईने गर्भपातासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय:
जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिलेल्या वैद्यकीय अहवालानुसार गर्भातील बाळाची वाढ सामान्य असून, गर्भपाताच्या प्रक्रियेत जिवंत बाळ जन्माला येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपातास कायद्यानुसार परवानगी देता येत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने याचिका फेटाळत असतानाच, पीडितेच्या प्रसूतीनंतर तिच्यासाठी डॉक्टरांची व्यवस्था करणे, तसेच तिची संपूर्ण काळजी घेण्याचे आदेश बाल कल्याण समितीला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत पीडितेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या पीडिता जे. जे. रुग्णालयात दाखल असून, तिच्या उपचारांचा आणि देखभालीचा सर्व खर्च राज्य सरकारने करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
