(मुंबई)
गंभीर आजारपणात किंवा मृत्यूशय्येवर असताना वैद्यकीय उपचारांबाबत स्वतःची इच्छा आधीच नोंदवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘लिव्हिंग विल’ अर्थात इच्छापत्रांचे सुरक्षित जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिकृत कस्टोडियन म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्मही सुरू करण्यात आला आहे.
नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, महापालिकांमध्ये आयुक्त तर नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये मुख्याधिकारी हे या इच्छापत्रांचे अधिकृत कस्टोडियन असतील. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नागरिकांच्या या कायदेशीर दस्तऐवजांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करून आता ही जबाबदारी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही सुविधा
इच्छापत्र नोंदणीसाठी नागरिकांना ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ऑनलाइन पद्धतीसाठी mahaulb.in या पोर्टलवर जाऊन अर्ज भरावा लागेल. त्यानंतर इच्छापत्र अपलोड करून कस्टोडियनसोबत भेटीची वेळ निश्चित करावी लागेल. अर्ज केल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष भेट दिली जाईल, जिथे कागदपत्रांची पडताळणी करून अधिकाऱ्यांच्या सही-शिक्क्यासह अधिकृत प्रत अर्जदाराला दिली जाईल.
ऑफलाइन प्रक्रियेत नागरिकांना संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिका कार्यालयात जाऊन अर्ज करता येईल. नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र दोन प्रतींमध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. यातील एक प्रत पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल, तर दुसरी प्रत अधिकृत शिक्क्यासह अर्जदाराला परत दिली जाईल.
नोंदणी शुल्क आणि रद्द करण्याची प्रक्रिया
या सेवेसाठी १,००० रुपये प्रशासकीय शुल्क आकारले जाणार आहे. भविष्यात इच्छापत्र रद्द करायचे असल्यास, नागरिकांनी मूळ प्रत घेऊन कस्टोडियनकडे जावे लागेल. संबंधित अधिकारी त्या इच्छापत्रावर ‘रद्द’ असा शिक्का मारून पोर्टलवरील नोंदही हटवतील.
नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे गंभीर परिस्थितीत स्वतःच्या वैद्यकीय उपचारांबाबत स्पष्ट इच्छा नोंदवण्याची कायदेशीर आणि सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढणार असून इच्छापत्रांच्या सुरक्षिततेबाबत नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
